भोपाल: MP Politics News: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नया कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। वक्फ से जुड़े कानून में चालीस तरह के बदलाव होने है, इसलिए देश भर में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियाँ खोजी जा रही है। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। बड़ी बात ये है कि ये वेरिफिकेशन 5 दिन के अंदर कर पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। इस मुद्दे पर अब प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है।
वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम’, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित हैं, वो वक्फ की जमीनें होती हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार,नुमाइश,कृषि भूमि,यतीमखाने की जगहें शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे इन जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता गया जमीनों पर कब्जे होते गए। वक्फ की जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने,कब्जे से बचाने,जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की प्रदेश भर में 14,986 संपत्ति है जिसमे से 90 फीसदी जमीन पर कब्जा है। यह हम नहीं कह रहे है मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल कह रहे है।
MP Politics News: यदि देशभर के वक्फ बोर्ड में बदलाव होते है तो मप्र की अरबों रुपये कीमत की 14,986 संपत्तियां इसके असर में आएगी इसलिए इसपर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उल जलूल फैसले लेकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। उधर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं ने वक्फ बोर्डकी संपत्ति के भौतिक सत्यापन को जायज बताया है।
दरअसल वक्फ संशोधन बिल की कवायद मोदी सरकार ने तेज कर दी है केंद्र सरकार ने विपक्ष की 500 से ज्यादा सिफारिशों को खारिज करते हुए 14 धाराओं में सभी 32 संशोधनों को मंजूरी दी। इन सबके बीच एमपी की मोहन सरकार ने वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर वक्फ रजिस्टर्ड, सर्वे सूची,राजपत्र से मिलान करते हुए इन वक्फ संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज हो रही है। एक तरफ देश में तेज होती सनातन बोर्ड की मांग तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भौतिक सत्यापन ने सियासी पारा हाई कर दिया है।
