CG Nagriya Nikay Chunav 2025 Date: नगरीय निकाय चुनाव के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, तय हो गई 18 जनवरी की तारीख, जानिए क्या है दिशा निर्देश

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रायपुर: CG Nagriya Nikay Chunav 2025 Date छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चरम पर है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 18 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं, खबर आ रही है कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जारी कयासों पर विराम लगने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

CG Nagriya Nikay Chunav 2025 Date जारी नोटिफिकेशन अनुसार रायगढ़ और रिसाली (महिला) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अंबिकापुर महापौर का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इसी तरह रायपुर, कोरबा और बिरगांव नगर निगम ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरिक्षत हुआ है।

इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को बिलासपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान वे मीडिया से बात करते हुए कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार की मंशा है कि फरवरी में दोनों चुनाव एक साथ कर लें। सरकार की इस मंशा से चुनाव आयोग को भी अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने जिम्मे का काम चुनाव की दृष्टि से पूरा कर लिया है। पदों के आरक्षण का काम पूरा हो गया है। आगे की कार्यवाही अब राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है। फिलहाल मतदाता सूची के अंतिम प्रशासन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई गई है।

उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रही सियासत पर कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भ्रम फैला रही है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय, संविधान और कानून का पालन करते हुए आरक्षण किया है। जब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हमने बनाया उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उससे पहले अन्य राज्यों में जो कार्रवाई हुई, उसका भी इसमें अध्ययन किया गया। अधिकतम लाभ छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले इसका प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इसलिए जो आरक्षण हुआ है, पूरी तरीके से संवैधानिक और नियमानुसार है। कोई न्यायालय गए हैं तो न्यायालय उसका परीक्षण करेगा।

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