छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री स्वागत योग्य
अवैध प्लोटिंग की कार्यवाही सिर्फ रश्म अदायगी जोन 2 के अफसरों द्वारा
भिलाई – वंदेमातरम् अपार्टमेंट के संचालक श्रीनिवास खेड़िया ने आयोजित पत्रवार्ता में बताया की इन दिनों भूमाफियाओं व जमीन दलालों का दुर्ग जिले में बोलबाला हो गया है, जनता की गाढ़ी कमाई ये भूमाफिया ही खा जा रहे है, पिछले 6 से 8 माह में भूमाफियाओं का अवैध कारोबार दुर्ग जिले में धडल्ले से चल रहा है जबकि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में अवैध प्लोटिंग सम्बंधित कारोबार पर ज्यादा पढ़ने सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन दुर्ग जिले में इस तरह की शिकायतों की बाढ़ आ गई है, मेरे द्वारा भूमाफियाओं और अवैध कारोबारियों के सम्बन्ध में पिछले 6 माह से लगातार उनके नाम और सबुत सहित मौखिक व लिखित शिकायतें संभागआयुक्त, नगरी प्रशासन विकास मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, सभी नगर निगम, ग्राम एवं नगर निवेश विभाग, एस पी, कलेक्टर के अलावा छत्तीसगढ़ रेरा सहित मुख्य सचिव को शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं होना, व विभागों के द्वारा इन शिकायतों पर जवाब नहीं देना कई तरह के संदेह को जन्म देता है, आखिरकार शासन ने इन विभागों को क्यों खोलकर रखा है | सम्बंधित विभाग जागे और दोषी अफसरों पर शासन कार्यवाही करे, जनता ने जिस उम्मीद के साथ नई सरकार लाई लेकिन जनता आज भी वही की वही खड़ी है और निगम, तहसील सहित अन्य विभागों की जनता सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगा रही है, कृषि भूमि के नाम पर बड़ा बड़ा खेल दुर्ग जिले में चल रहा है, कृषि भूमि का रकबा लगातार घट रहा है, भूमाफिया किसानों की जमीन को अपने नाम से रजिस्ट्री बताकर टुकड़े टुकड़े में प्लाट काटे जा रहा है और रजिस्ट्री कर रहा है, जनप्रतिनधियों को भी इस मामले में जवाब देना होगा, गलत काम करने वालों पर उन्हें शिकंजा कसना होगा, और जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगो के नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए, जो भी अधिकारी इस षड़यंत्र में शामिल हो उन पर भी कार्यवाही करें, अनेकों भूमाफिया इन दिनों इस अवैध कारोबार में सक्रीय है तात्कालिक राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय के समय में छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पर रोक थी लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पर से रोक हटा दी गई है, ताकि छोटे प्लाट के हितग्राही अपने प्लाट को खरीदी बिक्री कर सके जो की स्वागत योग्य है, इस अवैध कारोबार से नियमानुसार कारोबार करने वालों का व्यापार बंद होता नजर आ रहा है, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है,छत्तीसगढ़ के रेरा में स्पष्ट प्रावधान है की बिना रेरा रजिस्टरेशन कराये कोई भी प्लाटिंग निर्माण या कमीशन एजेंट का कार्य नहीं कर सकता, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानून बने है जिसमे गिरफ़्तारी समेत अवैध बिक्री की रजिस्ट्री निरस्त करने का भी उल्लेख है, कुछ लोग इस अवैध कारोबार की आड़ में समाचार पत्रों में प्लाट, मकान, फ्लैट बुकिंग के विज्ञापन छपवाकर जनता को गुमराह कर रहे है, नगर निगम भिलाई के जोन 2 के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वो रश्म-अदायगी के साथ साथ चेहरा देखकर कार्यवाही की जा रही है, बड़े भूमाफिया पर निगम कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, अवैध कारोबारियों के इतने हौसले बुलंद है कि वे अफसरों को गाली गलौज, धक्का मुक्की करने से बाज़ नहीं आ रहे है, श्री खेड़िया ने आम जनता से अपील की है की कोई भी प्लाट या मकान खरीदते समय उक्त कारोबारी का रेरा पंजीयन, ग्राम तथा निवेश विभाग एवं नगर निगम की अनुमति सहित सभी दस्तावेजो की जानकारी विभागों से पड़ताल कर जमीन को खरीदें, ताकि जीवन भर की कमाई और लोन सही जगह निवेश हो सके, किसी के लालच और झांसें में ना आये, कलेक्टर से निवेदन है की इस भूमाफिया और अवैध कारोबारियों की उचित जांच कर इन्हें गिरफ्तार किया जाए साथ ही अवैध प्लाट या मकान की रजिस्ट्री को शून्य कराकर पीड़ित परिवार की रकम को वापस दिलाएं !
