Karnataka Cabinet Reshuffle: मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर, सरकार से हो सकती है डिप्टी CM सहित कई मंत्रियों की छुट्टी! दिल्ली में जुटेंगे यहां के नेता
बेंगलुरुः Karnataka Cabinet Reshuffle लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से कर्नाटक कांग्रेस में जारी सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में तो सीएम तक को बदलने की मांग उठ चुकी है। इसके अलावा राज्य में उपमुख्यमंत्री (डीसीएम) के अतिरिक्त पद के सृजन की मांग भी हो रही है। उम्दा प्रदर्शन नहीं दिखने के बाद कांग्रेस में असंतोष का माहौल भी है। इसी बीच अब यहां की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मंगलवार शाम को महामंथन होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य कई सीनियर नेता आगे की रणनीति तय करेंगे।
मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा फेरबदल
Karnataka Cabinet Reshuffle मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कर्नाटक सरकार ने बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंगलवार को होने वाली बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है। चूंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। महर्षि वाल्मीकि एसटी डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन के 84 करोड़ से ज्यादा रुपये के अवैध ट्रांसफर को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। इस जांच में विधायक बी नागेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें मंत्रिपद से भी हटा दिया गया है। बीजेपी लगातार सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय सिद्धारमैया के ही पास है और अवैध ट्रांजैक्शन का मामला उनके विभाग से जुड़ा हुआ है।
वित्त मंत्री सीतारमण के भी निशाने पर कांग्रेस सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनी लॉंन्ड्रिंग को लेकर कहा है कि अगर वित्तीय मामलों में गड़बड़ी हो रहीथी तो पुलिस या फिर बैंक के अधिकारियों को इस घोटाले की जानकारी क्यों नहीं दी गई। अवैध रूप से सरकारी फंड के पैसे प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए। इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व कर्नटाक में बीजेपी-जेडीएस से निपटने का प्लान तैयार कर कता है। दरअसल सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी एक सप्ताह की पदयात्रा करने जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि मैसूर अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने करोड़ों के प्लॉट नियमों का उल्लंघन करते हुए आवंटित कर दिए। इसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी शामिल हैं।
