CG Ki Baat: ‘PM आवास’ वाला खेल… फिर निशाने पर बघेल! क्या पूर्व सीएम की बदनामी का दाग कांग्रेस को ले डूबेगा? देखें रिपोर्ट
CG Ki Baat: रायपुर। प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण अंचल में रहने वाले 15 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का आवास किसने छीना? इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। वजह है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीती भूपेश सरकार पर सीधा और गंभीर आरोप। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सफाई दी है। ये वही मुद्दा है जिसके बहाने पिछली कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े चेहरों में शुमार डिप्टी सीएम ने अपना एक विभाग तक छोड़ दिया था तो क्या एक बार फिर गरीबों के आवास छीनने के बहाने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश है ?
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके चौथे दिन सीएम साय केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने राज्य के ग्रामीण विकास पर मुख्यमंत्री साय से हुई चर्चा के बाद कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास योजना का एक भी मकान प्रदेश में नहीं बनने दिए। लेकिन, अब प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, जिसमें छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से होगा।
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वहीं, मुलाकात के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के तकरीबन हर मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर बात हुई साथ ही, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों का मुद्दा भी उठा। इधर, पूर्व cm भूपेश बघेल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि…तब मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से सौतेला बर्ताव कर केंद्राश रोका था ,जिसके चलते गरीबों के आवास नहीं बन सके।
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CG Ki Baat: वैसे, राज्य में pm आवास योजना का मुद्दा नया नहीं है। इस बावत पिछली कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन cm भूपेश बघेल को पत्र लिखा था, जिसे आधार बनाकर विपक्ष में रही बीजेपी ने काग्रेस सरकार को जमकर घेरा। बाद में इसी मुद्दे पर सिंहदेव ने 2 विभागों में से एक संबंधित विभाग छोड़तक छोड़ दिया था। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज के बयान पर राज्य में सियासी उबाल आना तय है। सवाल है, क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर ग्रामीण विकास में बाधक बनने को लेकर घेरने की तैयारी है, क्या ये मुद्दा कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है, सवाल ये भी क्या इसके जरिए बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास हो रहा है?
