आज पी.यू.सी.एल (पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) की वार्षिक बैठक

दुर्ग ज़िले के सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में ज़िला ईकाई का विस्तार करते हुए नए कार्यकारिणी का चयन किया गया । जिसमे वी.एन प्रसाद राव को ज़िला अध्यक्ष, सुरेंद्र मोहंती (उपाध्यक्ष), कलादास ढहरिया (सचिव), चोवाराम साहू (सहसचिव), सुनीत परगनीहा को कोषाध्यक्ष और निरा ढहरिया, जयप्रकाश नायर, एडवोकेट अमित, एडवोकेट प्रभा सिंहा, सोमनाथन, तुकाराम तथा एस.एस गिल को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चयन किया गया ।
इसके पश्चात मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर आम सभा हुई जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में शालिनी गेरा, जनक लाल ठाकुर तथा शौरा यादव
उपस्थित रहे । आज की बैठक में निम्न प्रस्ताव किए गए :

१. दुर्ग ज़िले के कुम्हारी स्थित केडिया डिस्टलेरीज के मजदूरो की सड़क हादसे में हुई दुर्घटना में मृत मज़दूरो को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रत्येक परिवार को 50 लाख मुआवज़ा तथा परिवार के एक सदस्य को स्थाई नौकरी देने प्रस्ताव हुआ ।
२. दुर्ग ज़िले के 21 गाँव से गेल (इंडिया) द्वारा पाइपलाइन अधिनियम 1962 का उल्लंघन कर किसानों के खेतों में बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन हेतु जारी अधिसूचना को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया ।
३. सर्वआदिवासी समाज के उपाध्यक्ष सरजु टेकाम की निःशर्त रिहाई तथा दोषी पुलिस अधिकारियो को बर्खास्त करने तथा दोबारा इस तरह की फर्जी कार्यवाहीयो पर रोक लगाने का प्रस्ताव हुआ ।
४. दुर्ग ज़िले के समस्त प्राइवेट फैक्ट्री में श्रम कानून का कड़ाई से पालन,सेफ़्टी सुरक्षा, किसी भी कारणवश श्रमिक की मृत्यु पर 50 लाख मुआवज़ा तथा परिवार के एक सदस्य को स्थाई नौकरी की क़ानूनी व्यवस्था की जाए ।
५. दुर्ग ज़िले के समस्त सफ़ाई कर्मचारियों को स्थाई नौकरी व जीने लायक़ बिना किसी भेद भाव, बिना किसी अवैध कटौती के प्रदान किया जाये ।

६. बी.एस.पी के समस्त ठेका श्रमिकों को जीने लायक़ वेतन और स्थाई नौकरी प्रदान की जाए ।
७. छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासी इलाको में किए जा रहे विस्थापन पर रोक लगाई जाए ।
८. छत्तीसगढ़ के आदिवासी व शहरी इलाको में निवासरत ईसाई समुदाय को डिलिस्टिंग करने पर रोक लगाई जाए तथा मुस्लिम अल्पसंखकों पर हो रहे हमलों पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र को बहाल किया जाए ।
आज की बैठक में दुर्ग ज़िले से 80 सदस्यों ने हिस्सा लिया और सर्वसमत्ति से उपरोक्त प्रस्ताव को पारित किया ।