बिलासपुर सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जब शहरवासियों को पानी की सप्लाई शुरू होगी तो उसकी दरें मौजूदा दर की तुलना में दोगुने से भी अधिक होगी। योजना कब पूरी होगी? दरें कब से लागू होंगी ? इसका जवाब पेचीदा है, परंतु जल कर की गणना किस प्रकार की जाए, इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है। इसे लागू करने के लिए मेयर इन कौंसिल के अनुमोदन की औपचारिकता शेष है। एमआईसी ने प्रस्तावित दर पर कोई आपत्ति नहीं की है। निगम संशोधित कर अगली बैठक के लिए फिर से पुट अप करने की तैयारी में है।
नोडल अधिकारी का तर्क मीटरिंग में फायदा
- नो़डल अधिकारी पीके पंचायती की मानें तो मीटरिंग प्रणाली लागू होते ही पानी की खपत सीमित हो जाएगी। लोग फिजूल में पानी नहीं बहाएंगे। इस लिहाज से पानी का बिल कम आएगा। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पानी सप्लाई में 20.5 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। नागपुर की सिंसेस टेक कंपनी ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक कुल सप्लाई के 56.27 फीसदी पानी की ही बिलिंग हो रही है। 43.73 फीसदी नान बिलिंग में आता है। मीटरिंग प्रणाली लागू होते ही पानी की बचत की जा सकेगी।
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पेयजल सप्लाई की वर्तमान दर
छत्तीसगढ़ राजपत्र रायपुर दिनांक 12 जनवरी 2011 की अधिसूचना के अनुसार बिना मीटर के जल कर की दर इस प्रकार है-
उपयोग दर घरेलू 200 रुपए मासिक(संपत्ति कर दाताओं से) 60 रुपए मासिक(गैर संपत्ति करदाता के लिए) घरेलू सह व्यवसाय, अपार्टमेंट 350 रुपए व्यवसायिक 800 रुपए औद्योगिक संस्थागत सरकारी, होटल, प्राइवेट 800 रुपए होटल अतिरिक्त प्रति कमरे 100 रुपए रेस्टोरेंट क्रमश: 800, 1200, 2000 रुपए औद्योगिक 1000 रुपए -
पेयजल सप्लाई की नई दर
जल कर की राशि की गणना मीटर संचालित होने पर राजपत्र में प्रकाशित दर के अनुसार घरेलू के लिए प्रति किलोलीटर (1000 लीटर की दर)
मासिक उपयोग परघरेलू उपयोग की मात्रा(प्रति किलो लीटर की दर) 0 से 11 5 रुपए प्रति किलो लीटर घरेलू सह व्यवसायिक की दर व्यवसायिक 11 से 15 6 रुपए 6 रुपए 9 रुपए 15 से 25 7 रुपए 8 रुपए 11 रुपए 25 से 50 8 रुपए 10 रुपए 14 रुपए 50 से अधिक 9 रुपए 12 रुपए 18 रुपए जनहित में जो होगा वैसा करेंगे : मेयर किशोर राय का कहना है कि जल कर की नई दर के प्रस्ताव को विचार के लिए स्थगित रखा गया है। इस पर जनहित में जो उचित होगा, वैसा निर्णय करेंगे।
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नल कनेक्श की दर भी बढ़ेगी
नल जल विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर अजय श्रीवासन के मुताबिक नए नल कनेक्शन के लिए 1215 रुपए तथा रोड कटिंग की दर कांक्रीट पर 290 रुपए प्रति वर्ग फुट, डामर की रोड काटने पर 260 रुपए अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार करदाताओं से प्रति नल कनेक्शन की दर 5000 रुपए तथा गैर संपत्ति कर दाता से 2000 रुपए लिए जाएंगे। आवासीय सह व्यवसायिक के लिए 7000 रुपए तथा व्यवसायिक नल कनेक्शन के 13000 रुपए लिए जाएंगे।
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एमआईसी से अनुमोदन नहीं हुआ, तो दूसरी प्रक्रिया
अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जल कर की प्रस्तावित दर लागू करने के लिए एमआईसी के अनुमोदन की जरूरत होगी। अनुमोदन नहीं होने पर दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह सही है कि राजपत्र में प्रस्तावित दर का ही प्रस्ताव रखा गया है।
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