अब नगरीय निकाय बनेंगे और ताकतवर-अली हुसैन
भिलाई। नगरीय निकाय संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किये जाने पर स्वागत करते हुये समाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने कहां इससे प्रदेश के नगरीय निकाय को ताकत मिलेगी, 21 वर्ष के युवाओं के नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष पदो पर निर्वाचित होने के भूपेश बघेल सरकार के फैसले से अब युवाओं को नगरीय निकायों में और ज्यादा बेहतर भागीदारी मिलेगी। छत्तीसगढ की भाजपा सरकार ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में लगातार नगरीय निकाय संस्थाओ और नगरीय निकाय संस्थाओं के प्रमुखों को कमजोर बनाने का काम किया है। नये संशोधन विधेयक से नगरीय निकाय और ताकतवर बनेंगे। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव कानून सम्मत है और इससे किसी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। नगरीय निकायों में विसंगतिपूर्ण स्थिति लगातार सामने आती थी, जो नगरीय निकाय के अध्यक्ष है, महापौर है वे किसी और दल के होते है और पार्षदों में किसी और दल का बहुमत होता था तो सामान्य सभा में बजट पारित कराने में और दिन प्रतिदिन की कार्यो में लगातार विरोधाभास की स्थिति होती थी। हंगामें की स्थिति बनती थी और जनता की सुविधा और अधिकारों को खतरा उत्पन्न होता था। इसे दूर करने के लिये एक समन्वयवादी व्यवस्था बनाने के लिये और एक तर्कसंगत व्यवस्था बनाने के लिये संशोधन कि यदि पार्षद अपने मुखिया को चुनेंगे तो इससे नगरीय निकायों की व्यवस्था बेहतर होगी। यही व्यवस्था हमारे देश की संविधान में है। हमारे लोकतंत्र में है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन भी इसी व्यवस्था के तहत होता है और इसी व्यवस्था को लागू करना गलत बताकर भाजपा ने अपना संविधान विरोधी चरित्र उजागर किया है।
अली हुसैन सिद्दीकी ने नये नगरीय निकाय संशोधन अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने का स्वागत करते हुए कहां की भाजपा की सरकार में नगरीय निकाय के अध्यक्षों के साइनिंग पावर वापस ले लिए गए थे जिनकी बहाली कांग्रेस की सरकार ने की है। नगरीय निकाय अध्यक्षों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में कटौती की गई थी और डीएमएफ जैसा फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया था जबकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद में प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया गया है।
लोकतंत्र में सुधार की गुंजाईश हमेशा रहती है। यदि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव हो रहा है तो कानून सम्मत है। इससे किसी की लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होता। शहरों में कांग्रेस को जबर्दस्त समर्थन प्राप्त है। जिस तरीके से गुमास्ता नवीनीकरण से छूट मिली है। छोटे प्लाटो की रजिस्ट्री को छूट दी गयी है। बढे हुए संपत्तिकर को कम किया गया। पट्टे का नवीनीकरण किया गया है। नये पट्टे दिये जारहे है। बिजली बिल आधा किया गया है। सभी लोगो का राशनकार्ड बनाया गया है। इन सभी कार्यो से नगरीय निकायों में कांग्रेस को जबर्दस्त समर्थन प्राप्त है। विधानसभा चुनाव में भी भिलाई, रायुपर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर सारे नगरीय निकायों के क्षेत्रों में विधायक जीत कर आये है। नगरीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस को ही सफलता मिलेगी। पिछले नगरीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट जाकर चुनाव रूकवाने की भरपूर कोशिश की थी। क्योंकि भाजपा चुनाव में अपने हार की संभावना से भयभीत थी। कांग्रेस ने देश के जाने माने वकीलों को खडा करके सर्वोच्च न्यायालय से भाजपा के आदेश पर स्टे केवीएट किया था। इस बार भी कांग्रेस कानूनी लडाई के लिये भी तैयार है और चुनावी मैदान में कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में लडाई लडकर जीत हासिल करने के लिए भी तैयार है।
