विधान सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई विभिन्न विशेष घोषणाएं स्वागत योग्य एवं सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण, प्रदेश कांग्रेस के सचिव इंजी. रवि पाण्डेय

जाँजगीर चाँपा / इंजी. पाण्डेय ने कहा की आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है ।ग्रामीण आवास न्याय योजना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है।इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा हमारी सरकार ने किया है , जो प्रशंसनीय है ।
उन्होंने आगे कहा की मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करना सरकार की ग़रीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है ।साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा की गई है ।इंजी. पाण्डेय ने कहा की पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा जो की
दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में है , ये महत्वपूर्ण निर्णय है ।इंजी. पाण्डेय ने बताया की पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता की घोषणा हुई है जिसमें 15 साल से कम सेवाकाल के लिए 2500 रुपए की वृद्धि और 15 साल से अधिक सेवाकाल के लिए 3000 रुपए की वृद्धि की गई है ।इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा भी हुई है ।इंजी पाण्डेय में शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है साथ ही साथ उन्होंने
पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा को भी बेहतर निर्णय बताया ।उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा एवं
9 शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा साथ ही साथ संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा एवं राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के प्रति सरकार की जवाबदेही के दर्शाता है ।