कोण्डागांव। जिला कोण्डागांव के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन राशन कार्ड की वितरण की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में जिले के मैदानी क्षेत्रों के ग्राम पंचायतो के अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के मैदानी कर्मचारी हितग्राहियो को राशनकार्ड बाट रहे है। कई मर्तबा तो इन मैदानी कर्मचारियों को माओवाद प्रभावित क्षेत्र के गांवो में अथक कठिनाईयो को पार कर अपने काम को अंजाम देना होता है।
विकासखण्ड कोण्डागांव का मर्दापाल क्षेत्र का ग्राम बेचा भी इन्हीं दुर्गम गांव की श्रेणी में आता है। जिला मुख्यालय से 50 से 55 किमी दूर 12 सौ जनसंख्या वाले ग्राम बेचा में पहुंचना सरल नहीें है। रोड विहीन छोटे-बड़े नदी-नालो, एवं घने वनो से घिरा इस ग्राम में पूर्व में तो 95 प्रतिशत लोगो के पास न तो आधार कार्ड था न ही बैंक खाता। अतः शासन के किसी भी योजनाओं से इनको लाभ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। विगत् वर्ष स्थानीय मैदानी कर्मचारियों द्वारा इन निवासियों को हो रही दिक्कतो के प्रति जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किया गया था। फलस्वरुप जिला कलेक्टर ने तत्काल उक्त गांव के सभी परिवारों को विशेष वाहन की व्यवस्था करवा के जिला मुख्यालय लाने की पहल की गई थी। फलस्वरुप जिला मुख्यालय में सभी परिवारो बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इत्यादि बनवाये गए थे। जिसके बाद इन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। नवीन राशन कार्ड बनाने के शासन के निर्देश के बाद उक्त गांव में 31 (गुलाबी) और 165 (नीला) राशन कार्ड वितरित किया जा चुका है।
इस क्रम में विगत् 30 सितम्बर को जब उक्त गांव के खालेपारा निवासी 80 वर्षीय दिव्यांग वृद्ध महिला बोदे बाई को जब क्षेत्र के नोडल प्रकाश बागड़े ने उसके घर जाकर नवीन राशन कार्ड दिया तो महिला ने भावुकता के साथ राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार नवीन राशन कार्ड बनने से न केवल स्थानीय निवासियों को सस्ते दरो में चावल अथवा अन्य उपभोक्ता सामग्री मिलेगी। बल्कि अब उन्हें गुड़, चना भी वितरित किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कोण्डागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रो के कुल 1 लाख 16 हजार 640 राशन कार्ड में से 68 हजार 957 कार्ड वितरित हो चुके है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में कुल 1 लाख 25 हजार 983 में से 73 हजार 236 कार्डो का वितरण हो चुका है।
ज्ञातव्य है कि राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ विगत् 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किया गया। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डों में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ-साथ अब राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के साथ-साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस स्कीम में प्राथमिकता राशनकार्डो की खाद्यान्न की पात्रता में वृद्धि की गई है जिसके तहत एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल एक रूपए प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिकता परिवारों की पात्रता में वृद्धि से खाद्यान्न आबंटन में लगभग 22 हजार टन की वृद्धि हुई है। सार्वभौम पीडीएस कें अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता – एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 3 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रूपए प्रतिकिलो प्रतिमाह की दर से प्रदाय किया जाएगा। साथ ही चना व नमक के वितरण के साथ ही शहरी गरीबों को मिट्टी तेल भी मिलेगा।
