भिलाई। दुर्ग-भिलाई सहित 13 नगर निगम के महापौर ,44 नगर पालिका परिषद व 111 नगर पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण 18 सितम्बर को रायपुर में होने जा रहा है। छत्तीसगर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा 11 क और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 ख के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण)नियम 1999 के तहत सभी का आरक्षण किया जाना है जिसमे रोस्टर पद्धति चक्रानुक्रम में आरक्षण करना है सबसे पहले (एस.सी.)अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निगम,पालिका व पंचायत में जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण कर उसमें से 33त्नमहिला के लिए आरक्षण करना है फिर (एस.टी.) अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण करना है उसमें से 33त्न महिला के लिए आरक्षण करना है उसके बाद 25त्न अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर उसमें से 33त्नमहिला के लिए आरक्षित कर, शेष को अनारक्षित वर्ग समझ कर उसमें से 33त्नमहिला के लिए आरक्षित किया जाएगा,यह प्रक्रिया पहले से चले आ रहे चक्रानुक्रम में होगा लेकिन जो निगम,परिषद या पंचायत पहले महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी वो इस बार बदल जायेगा!
निगम के परिसीमन और आरक्षण की लड़ाई लडऩे वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता सुपेला भिलाई निवासी अली हुसैन सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि जब निगम के वार्डो का परिसीमन नये सिरे से होता है तो वार्डो के पार्षदों के पद का भी नये सिरे से आरक्षण होता है।
लेकिन अब जब सभी निगमो का नये सिरे से परिसीमन हुवा है तो फिर महापौर और अध्यक्षों का परिसीमन चक्रानुक्रम में क्यों हो रहा है?
शासन(एस.सी.) अनुसूचित जाति और (एस.टी.)अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या किस आधार पर निर्धारित करती है ? 2011,12 में सामाजिक व जाती जनगणना किया गया है उसको आधार क्यों नही बनाती है?
दुर्ग जिले में 3 नगर निगम भिलाई,दुर्ग और चरोदा ,3 नगर पालिका परिषद अहिवारा,कुम्हारी व जामुल और 3 नगर पंचायत धमधा, पाटन व उतई का आरक्षण होना है, जिसमे अली हुसैन सिद्दीकी के अनुमान से संभवत: भिलाई निगम अन्य पिछड़ा वर्ग ,दुर्ग निगम अनारक्षित,चरोदा निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा उसी प्रकार नगर पालिका परिषद जामुल अनारक्षित,कुम्हारी अनारक्षित महिला व अहिवारा अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित होगा और नगर पंचायत उतई अनारक्षित,धमधा अन्य पिछड़ा वर्ग और पाटन अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना बताये है!
