कलेक्टर जनचौपाल के तर्ज पर लगेगा अब एसडीएम का जनपद कार्यालय में जनचौपाल
अभिनव पहल-जिले सूदूर वनांचल के ग्रामीणों की समस्याओं को होगा विकासखण्ड स्तर पर समाधान, ग्रामीणों का समय और धन की होगी बचत
कलेक्टर श्री महोबे ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश
कवर्धा, 2 अगस्त 2022। कबीरधाम जिले में कलेक्टर जनचौपाल की तर्ज पर जल्द ही अब जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में क्षेत्रीय जनसमस्याओं के ठोस समाधान के लिए जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। यह जन चौपाल विकासखण्ड के जनपद कार्यालय पर आयोजित होंगे। इस जनचौपाल को संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। इस जनचौपाल में एसडीएम के अलावा जनपद पंचायत सीईओ के अलावा विकासखण्ड स्तरी के सिचाई, पीएचई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सहित अन्य महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर द्वारा जिले के विकासखण्ड मुख्यालयों में कलेक्टर जनचौपाल की तर्ज पर प्रांरभ की जा रही यह जनचौपाल एक अभिनव पहल है।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित एसडीएम को यह निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के ग्रामीणजन व सूदूर वनांचल के लोग लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने समस्या, मांग और शिकायतों तथा मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिला मुख्यालय आते है। इस सफर से उनका समय और धन दोनों का नुकसान होता है। विकासखण्ड मुख्यालयों में कलेक्टर जन चौपाल के तर्ज पर एसडीएम का जनचौपाल आयोजित होंगे, तो इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत भी मिलेगी। कलेक्टर ने इसके लिए सभी एसडीएम को विकासखण्ड मुख्यालय के सप्ताहिक बाजार हॉट-के दिन जनचौपाल आयोजन करने के निर्देश दिए है, ताकि बाजार हॉट करने सुदूर वनांचल के ग्रमीण जनों को इस विकासखण्ड स्तर का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश करते हुए कहा कि जन चौपाल पूरी गंभीरता के साथ आयोजित होनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि विकासखण्ड स्तरीय जनचौपाल के अलावा जिले स्तर प्रत्येक सोमवार को आयोजित कलेक्टर जनचौपाल नियमित रूप से आयोजित होते रहेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीएस उईके, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं सर्व एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर के त्वरित संज्ञान के बाद विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के युवाओं से आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने त्वरित संज्ञान के बाद कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को शासकीय सेवा के चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में सीधी भर्ती पाने के लिए आवेदन जमा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री आर.एस. टण्डन ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी में सीधी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सोशल मीडियों में वायरल खबरों व संदेशों को बड़ी गंभीरता से लें-एसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह
समय सीमा की बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह भी शमिल हुए। उन्होने बैठक में जिले के कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी भी दी। एसपी डॉ. सिंह बताया कि शोसल मीडिया में वायरल होने वाली संदेश व वीडियों को संबंधित विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान में लेनी चाहिए। अपने रिसोर्स के माध्यम से उस संदेश व वीडियों की विवेचना भी करनी चाहिए। अक्सर संदेश व वीडियों फेक भी होती है, लेकिन विवेचना में अगर पांच प्रतिशत सभी सही है तो ऐसे संदेशों में नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के साथ राज्य शासन की प्राथमिकता वाली 26 योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों निर्देशित किया। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल 26 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर धान उठाव का निराकरण, चावल जमा, खरीफ वर्ष की तैयारी, फसल बीमा योजना, मध्यान भोजन, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल,
यूनिफॉर्म, शिक्षकों की उपस्थिति, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना 12-गोमूत्र की खरीदी, आवर्ती चारागाह, नरवा, बाड़ी विकास योजना, हाट बाजार योजना, स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, वृक्षारोपण, शहरी गौठान एवं कृष्ण कुंज, विशेष पिछड़ी जनजाति की भर्ती संबंधी शासन के निर्देश एवं क्रियान्वयन, धान के बदले अन्य फसल,स्वच्छ शहर, आश्रम एवं छात्रावास की स्थिति, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण की समीक्षा की।
