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*शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने, अधिकारी परस्पर समन्वय से करें कार्य*

*(कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक)*

बेमेतरा:- कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होने भू-अर्जन मुआवजा राशि के प्रकरण के संबंध में कहा कि भू-अर्जन जनसामान्य से जुड़ा विषय है इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि हितग्राहियों को भू-अर्जन राशि दिलाएं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि में आने वाली समस्याओं को दूर कर किसानों को योजना का लाभ दिलाएं। बीमा राशि के दौरान तकनीकी समस्या आती है इसे ध्यान में रखते हुए सुधार कार्य करें। इसमें उच्च अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि जनसमान्य की समस्याओं का निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता है सभी विभाग टीम भावना के साथ आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ लीना मण्डावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, नगरीय निकाय के सीएमओ, जनपद पंचायत के सीईओ सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि गोधन न्याय योजना, रोका-छेका अभियान शासन की महत्वकांक्षी योजना है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 10 जुलाई से 20 जुलाई तक रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है। फसल चराई से बचाने के लिए नियमित रूप से मवेशियों को गौठान में लाना सुनिश्चित करें। गौठान में पशु विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि गौठान में आधारभूत संचनाएं फेंसिग, टांका, पानी, गोबर खरीदी और वर्मी कंम्पोस्ट का विक्रय लगातार होना चाहिए। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के बाद उसके आकर्षक पैकेंजिग के लिए यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए।

जिलाधीश ने कहा कि अति जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्कूल और आंगनबाड़ी भवन में कक्षांए संचालित नहीं करें। उन्होंनें जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की सूची तैयार कर मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कुपोषण दूर करने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और पूरक पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री जनचौपाल, मंत्रियों से प्राप्त लंबित आवेदनों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन पढ़कर उसकी कार्यवाही की जानकारी ली और निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर त्वरित जांच कर निराकरण करें। जिन आवेदनों का निराकरण हो चुका है उसका ऑनलाइन एंट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में कोविड मरीजों की जानकारी लेते हुए कोविड जांच और वैक्सिनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बैठक में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना, गोधन न्याय योजना, गौठान संचालन, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री धनवंतरी योजना सहित राज्य शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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