सेल कर्मियों के समस्याओं को लेकर एनजेसीएस के नेता मिले केन्द्रीय इस्पात मंत्री से,

मंत्री ने कहा इस साल प्रॉफिट लाकर वेजबोर्ड कीजिए,

उन्होंने वेजबोर्ड प्रक्रिया शुरुआत कर मार्च- अप्रैल तक पूरा करने दिए संकेत.

भिलाई। दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील एनजेसीएस यूनियन के नेताओं की मंगलवार को बैठक हुई। जिसमें मंत्री ने उक्त बातें कही, जो श्रमिक संगठन चाह रहे थे। दो घंटे की बैठक के बाद चेहरे पर मुस्कान लिए सदस्य बाहर निकले। वे गदगद थे कि मंत्री ने हर विषय में उनके मुंह की बात कह दी। चाहे नियमित कर्मचारियों का विषय हो या रिटायर्ड व ठेका श्रमिक का। सभी के लिए मंत्री ने सकारात्मक बात कहकर सदस्यों का मन जीत लिया।

क्या कहा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने

यूनियन नेताओं ने कहा कि पेंशन स्कीम व वेतन समझौता में सरकार रोड़ा अटकाना बंद करे। पेंशन स्कीम को जल्द लागू किया जाए। इस पर इस्पात मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में सेल प्रॉफिट पर रहा है। इस साल भी प्रॉफिट में लाकर वेज बोर्ड कीजिए। इस तरह उन्होंने वेज बोर्ड की प्रक्रिया शुरुआत कर मार्च- अप्रैल 2020 तक पूरा करने का संकेत दिया।

स्टील मिनिस्ट से दो घंटे चर्चा के बाद गदगद हुए श्रमिक नेता

केंद्रीय मंत्री के साथ एनजेसीएस सदस्यों के साथ दोपहर 12.30 से शुरू हुई तो 2.30 बजे तक चली। जिसमें यूनियन ने सेल के सभी हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण करने, टाउनशिप को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि सेल के 5 हॉस्पिटल को विकसित किया जाएगा।

मजदूरों को मिले पूरा वेतन

एचएमएस के अध्यक्ष एचएस मिश्रा ने बताया कि मंत्री ने कहा कि मजदूरों को पूरा वेतन मिलना चाहिए। ठेकेदार कंपनी काम लेकर पेटी में दे देती है। जिससे मजदूरों का शोषण होता है। प्रबंधन इस मामले में दखल करे और मजदूरों को पूरा वेतन मिले।

स्थाई नेचर का काम न हो ठेका में

मंत्री ने कहा कि स्थाई नेचर का काम ठेका में नहीं होना चाहिए। इस काम को नियमित कर्मचारियों से करवाया जाए। इस काम को आउटसोर्सिंग से नहीं करवाया जाए। यह काम नियमित कर्मचारियों से करवाया जाना है।

पदनाम का जल्द किया जाएगा समाधान

इंटक के महासचिव एसके बघेल ने कहा कि सेल में पदनाम के मुद्दे का जल्द समाधान किया जाए। सेल के आधुनिकीकरण में जो राशि लगाई गई है, इसे राष्ट्र की संपत्ति मानते हुए इसके लिए बैंकों से लिए हुए कर्ज को सरकार वहन करे। इससे सेल पर जो अनावश्यक बोझ आ रहा है, उससे उबर सकें।

अफोर्डेबिलिटी क्लॉज अफसरों पर लागू

एटक के महासचिव विनोद सोनी ने बताया कि मंत्री ने श्रमिक नेताओं ने कहा कि यह क्लॉज कर्मचारियों के लिए सही है क्या। इस पर मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं है, अफसर के लिए है।