छत्तीसगढ़

पीएम आवास की अंतिम नोटिस से घबराये लोग पहुंचे विधायक निवास निगम के खिलाफ किये वोरा से शिकायत, तो वोरा ने तुरंत की आयुक्त से चर्चा

दुर्ग। निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत सरस्वती नगर, पोटियाकला, गोकुलनगर, बोरसी में 1226 पीएम आवास निर्माणाधीन के 6 वर्ष से ज्यादा रहने वाले जोगी नगर, जेल तिराहा, संत रविदास नगर, चांदमारीपारा, इंदिरा कालोनी, उरला बस्ती, डोगीया तालाब,  सरस्वतीनगर के रहवासियों को दिया जाना प्रस्तावित है। किन्तु निगम द्वारा पीएम आवास को अंतिम नोटिस को निगम व ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा बस्तियों में पहुंचकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

अंतिम सूचना पत्र में 30 दिन के अंदर मकान के लिए दावा नहीं किए जाने पर कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें। इस नोटिस की दहशत से आक्रोशित जोगी नगर, जेल तिराहा, संतरविदास नगर, इंदिरा कालोनी के सैकड़ो रहवासी विधायक निवास पहुंचकर निगम के खिलाफ शिकायत एवं नोटिस वितरण किए जाने वाले कर्मचारियों को लेकर पीड़ा व्यक्त की। विधायक अरुण वोरा ने तत्काल नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर स्लम बस्तियों में इस प्रकार के नोटिस से दहशत फैलाने वाले कर्मचारियों में रोक लगाने की बात कहीं।

शासन की स्पष्ट नीति सबको मूलभूत सुविधा व पट्टा वितरण को प्राथमिकता से करने कहा। रोज कमाने खाने वाले को अनावश्यक परेशान ना किया जाए। साथ ही पूर्व में बाम्बे आवास उरला एवं ग्लैक्सी हाइट्स बोरसी में गए लोगों को पेयजल, सिवरेज व पानी निकासी की समस्या से निदान आवश्यक है। साथ ही नए निर्माणाधीन आवासों को सर्वसुविधायुक्त मांग पर ही उपलब्ध कराए जाए। भविष्य में बस्तियों में तोडऩे के नाम से आमजन भ्रमित कर परेशान ना किया जाए।

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