*बोरसी में शासकीय भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित किए जाने का विरोध, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन*

बेमेतरा:- बेरला ब्लाक के ग्राम बोरसी में शासकीय भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में ग्राम बोरसी के ग्रामीणों ने बेरला एसडीएम संदीप ठाकुर को 11 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपकर गांव की शासकीय भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में किसान नेता योगेश तिवारी ने बताया कि ग्राम बोरसी स्थित भूमि खसरा नंबर 614 रकबा 18.01 हेक्टेयर के हस्तांतरण उद्योयोग विभाग को करने रेवेन्यूूू विभाग की आम सूचना प्रकाशित कराई गई। उद्योग स्थापना के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । इसलिए ग्राम बोरसी केे ग्रामीणों आपत्ति दर्ज कराई है। किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पूरा नहीं होने की स्थिति में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान  ओमप्रकाश पान्डे राजु वर्मा डरतिराम साहू, नेम सिंह, संदीप वर्मा, शत्रुहन पारधी, विजय राम, रामपलट पाल, हीरा साहू, सतीश चंद्राकर, कलानाथ, रमेश साहू, मनोज निषाद, कमल संगीता पाटिल, संजू वर्मा, जानकी निर्मलकर लखण चक्रधारी मनोज पटेल आदि उपस्थित थे।

*चारागाह के लिए आरक्षित शासकीय भूमि, निस्तारी के लिए और कोई विकल्प नहीं*

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बोरसी में लगभग 2 हजार 500 पशुधन है। जिनके चारागाह के लिए खसरा नंबर 614 रकबा 18.01 हेक्टेयर आरक्षित है। गांव में इसके अलावा निस्तारी के लिए और कोई शासकीय जमीन नहीं है। इस जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित किए जाने पर, उद्योग विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। जिससे वायु और जल प्रदूषण बढ़ेगा। वैसे भी हम लोग पास स्थित उरला सिलतरा के उद्योगों के द्वारा प्रदूषित वायु एवं जल से बहुत परेशान हैं। वायु एवं जल प्रदूषण से खेती पर विपरीत असर पड़ेगा। सभी खेती किसानी करके अपने जीवन यापन करते हैं। उद्योगों के प्रदूषण से हमारी खेती चौपट हो जाएगा।

*बड़े पैमाने पर भूजल दोहन से बढ़ेगा जल संकट*

किसान नेता योगेश तिवारी के अनुसार उद्योग स्थापित होने से भूजल का दोहन बढेगा और वाटर लेवल नीचे जाने से कृषि कार्य प्रभावित होगा। जल संकट गहराने से पेयजल समस्या बढ़ेगी। भविष्य में ग्राम बोरसी में किसी भी प्रकार की विकास कार्य के लिए खसरा नंबर 614 रकबा 18.01 हे. भूमि के अलावा और जमीन नही है। इसलिए सभी ग्रामवासी बोरसी स्थित शासकीय भूमि को उद्योग विभाग को देने का विरोध करते हैं।