Andhra Pradesh and Bihar Budget 2024: अपने सहयोगी नीतीश और नायडू के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, दोनों के राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
नई दिल्लीः Andhra Pradesh and Bihar Budget 2024 मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। इस बार के बजट में सियासी गठबंधन का असर देखने को मिला। निर्मला सीतारमण ने दोनों राज्यों को मिलाकर 74 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसमें बिहार को 58 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
बिहार में मिलेंगे 58,900 करोड़ रुपए
बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई।
बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। Andhra Pradesh and Bihar Budget 2024
बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को विकसित किया जाएगा।
बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे।
बिहार में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा।
गंगा नदी पर दो नए पुल बनाए जाएंगे।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश को दिए जाएंगे 15,000 करोड़ रुपए
आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट) के तहत चिंताओं के निवारण
में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी।
जानें बजट में किसे-क्या मिला?
नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किश्तों में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पांच साल में चार करोड़ से युवाओं को नौकरी मिलेगी।
संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए सरकार युवाओं को एजुकेशन लोन देगी। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी।
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए स्कीम।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
पांच और राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज का एलान
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।
महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार तीन लाख करोड़ रुपये देगी।
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट दी गई है। टीडीएस 1 फीसदी से घटकर अब 0.1 फीसदी किया गया
सोना, चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी की गई।
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
आदिवासी समुदाय के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63 हजार गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को इस योजना का फायदा होगा।
विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी किया गया।
