*(राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ के पहली किस्त की राशि एक फरवरी को, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने मे पौने तीन करोड़ लोगों की भागीदारी हो)*
बेमेतरा:- राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जिला मुख्यालय बेमेतरा सहित पूरे जिले मे उत्साह एवं गरिमामय वातावरण मे मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पण्डरिया श्रीमती ममता चंद्राकर ने आज मुख्य समारोह स्थल स्थानीय बेसिक स्कूल ग्राउण्ड मे ध्वजारोहण कर सलामी ली। उन्होने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का प्रदेश कीजनता के नाम दिए संदेश का वाचन किया। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ की घोषणा, श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने जिला मुख्यालय तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित होंगे ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र’, खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसलों की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर, ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ के पहली किस्त की राशि एक फरवरी को अंतरित की जायेगी, ‘मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम’ की शुरुआत, अब 500 वर्ग मीटर तक भवन निर्माण अनुज्ञा शीघ्र, ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’रू आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नये रोजगार के अवसर के सृजन का लक्ष्य, प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर हुई 2058, ‘छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन’, कोदो, कुटकी एवं रागी की हो रही खरीदी, मुख्यमंत्री के संदेश मे कहा गया कि-समावेशी और टिकाऊ विकास का ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ हमारे गौरव का प्रतीक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ के तहत इसी वित्तीय वर्ष से लाभ देने की भी घोषणा की थी। जिसके तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए प्रदान करने का प्रावधान है। दिसम्बर 2021 में विशेष ग्राम सभाओं से पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन हो चुका है। गणतंत्र दिवस के तत्काल पश्चात 01 फरवरी को पहली किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी। ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल-जीवन मिशन के अंतर्गत सितम्बर 2023 तक 48 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है, जिसमें से लगभग 8 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार 124 नगरीय निकायों में नल-जल योजनाएं पूर्ण की गई हैं तथा 44 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। हमने बच्चों की जरूरतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझा है, इसलिए कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ‘महतारी दुलार योजना’ शुरू की थी, जिसके तहत 2 हजार 500 से अधिक बच्चों को 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल फीस भी माफ की गई है। कोरोना के कारण विश्व स्तर पर शिक्षा के स्तर में गिरावट महसूस की गई थी, जिसके लिए हमने उपचारात्मक शिक्षा ‘नवा जतन 2.0 अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है। आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश मे दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी।आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश मे दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी।
