बीएसपी से जमीन हस्तांतरण के बाद रिसाली निगम क्षेत्र में बंटेगा पट्टा-गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू

भिलाई। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अंतंर्गत आने वाली भिलाई इस्पात संयंत्र की जमीन के हस्तांतरण का कार्य तेजी से चल रहा था लेकिन जिले के रिसाली सहित चारों निकाय के लिए हो रहे चुनाव हेतु लगे आचार संहिता के कारण बची हुई कार्यवाही रूक गई है। इस निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही पूरे निगम क्षेत्र में पट्टा बांटने का कार्य कर दिया जायेगा। उक्त बाते प्रदेश के गृहमंत्री एवं स्थानीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने हमारे प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि रिसाली निगम में सबसे बड़ा मुद्दा पट्टा देने का है।

अधिकाश वार्डों में सबसे ज्यादा पट्टा देने की मांगे आ रही है। इसमें मरोदा नेवई जोरातरई रूआबांधा, डुण्डेरा, पुरैना को मिलाकर 70 प्रतिशत वार्ड शामिल है, लेकिन इसमें कई क्षेत्रों भिलाई इस्पात संयंत्र के जमीन पर बसा हुआ वार्ड है। इसलिए जब तक बीएसपी अपने अधिपत्य की जमीन को हस्तांतरित हमे नही करेगी तब तक वहां पर नियमानुसार पटटा नही दिया जा सकता। रिसाली निगम में कांग्रेस की शहर सरकार बनते ही ताम्रध्वज साहू ने पट्टा दिलाने का वादा किया।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में होने जा रहे चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने  30 बिन्दुओं पर घोषणा पत्र जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, परिवहन मंत्री मो. अकबर ने यहां राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में ये घोषणा पत्र जारी किया।  उन्होंने बताया कि जारी घोषणा पत्र में 30 बिन्दुओं को शमिल किया गया है

जिनमें क्रमश: सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काबिज संलग्र अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शहर के घने बसाहट वाले क्षेत्रों में बसें बाजारों का युक्तियुक्त करण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में बसाहट हेतु कार्य किया जाएगा।

भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु भूमि विकास नियम में संशोधन किया जाएगा। 01 दिसंबर 2021 तक हुए निर्माण कार्यों का नियमितीकरण किया जाएगा। जमीन की कीमतो को अफोर्डबल करने एवं व्यस्थित शहरों के विकास हेतु शहरों में एफएआर बढ़ाया जाएगा। नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में दिए गए पट्टों का आधिपत्य के आधार पर व्यवस्थापन रियायती दरों पर किया जाएगा। सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक शहर में मुख्मयंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट का विस्तार करते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाएगा। श्रीधनवंतरी जनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का विस्तार सभी निकायों में किया जाएगा। सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की डायग्नोटिक्स एवं पैथालॉजी सेवा हेतु सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ की जाएगी। 100 प्रतिशत घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन की व्यवस्था  एवं रोजाना के टैंकर वाले पानी से मुक्ति दी जाएगी। मोहल्ले में प्लेसमेकिंग हेतु छोटे-छोटे चिल्ड्रन पार्क कम ओपन जिम की स्थापना की जाएगी।

राज्य प्रवर्तित योजनाओं के महत्वपूर्ण कार्याे मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, शहरी सौंदर्यीकरण, तालाब जिर्णोद्धार, गार्डन निर्माण इत्यादि का अधिकाधिक विकास किया जाएगा। सामुदायिक विकास हेतु सामुदायिक भवन निर्माण को भी राज्य प्रवर्तित योजना में शामिल किया जाएगा। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों का निर्माण किया जाएगा तथा स्मार्ट गुमटी कम दरों पर उपलब्ध करायी जाएगी। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महिला समृद्धि बाजार बनाये जायेंगे। फुटकर व्यापारियों और ठेले-खोमचे वालों को वेंडर पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया जाएगा।

नगरीय निकाय क्षेत्रों का प्रकाशमय बनाए जाने हेतु स्ट्रीट लाइट खंबे एवं गलियों में भी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य बाजार के व्यापारियों क्षेत्रों में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। शहर के महत्वपूर्ण स्थलों में महिलाओं हेतु विशेष शौचालय पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में चॉइस सेंटर स्थापित किये जायेंगे जो लोक सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। नगरीय प्रशासन विकास विभाग का एसओआर तैयार किया जाएगा जिससे निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा नगरीय अधोसंरचना के लाभ नागरिकों को शीघ्र प्राप्त हो सके। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शाकीय शालाओं का उन्नयन किया जाएगा।

आम नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास योजना अंतर्गत स्वरोजगार प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। आबादी भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने स्थानीय सामानों का विक्रय करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सभी शहरों में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी।  ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगम सहित 15 निकायों में चुनाव होने जा रहे है। चुनाव 20 दिसंबर को होंगे, वहीं मतगणना व परिणाम 23 दिसंबर को सामने आएंगे। इस चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है।