सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी का असर, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने गठित की टास्क फोर्स The effect of the Supreme Court’s warning, the Center constituted a task force to deal with air pollution
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है. इस संबंध में सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर कर दिया गया है. अदालत शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा. गुरुवार को ही कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि 24 घंटों के भीतर कोई ठोस कदम उठाएं नहीं तो हमारी तरफ से निर्देश जारी किए जाएंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टास्क फोर्स के गठन की बात कही जा चुकी थी.केंद्र ने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवायड का गठन कर दिया है. टास्क फोर्स में 5 सदस्य होंगे, जिनके पास विधायी शक्तियां हैं. इसके अलावा समूह को सजा देने की शक्तियां भी दी गई हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वायड की संख्या बढ़ा पर 40 कर दी जाएगी. भाषा के अनुसार, गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि इस मामले में एक कार्य बल गठित किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एफ नरीमन को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है.दिल्ली सरकार ने बंद किए स्कूल
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से स्कूल बंद करने का फैसला किया. हालांकि, इस दौरान बोर्ड की परीक्षाएं और ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी. भाषा के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘हमने वायु गुणवत्ता में सुधार का पूर्वानुमान जताए जाने के कारण स्कूल फिर से खोल दिए थे, लेकिन वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है और हमने आगामी आदेश आने तक शुक्रवार से स्कूल बंद करने का फैसला किया है.’गुरुवार को कोर्ट में क्या हुआ
निर्दशों का पालन नहीं होने को लेकर सीजेआई रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि निर्देशों के अुनापलन की निगरानी के लिए उन्हें ‘टास्क फोर्स’ बनानी पड़ सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से एक और दिन का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि वे इस संबध में शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों के साथ आएंगे. इस पर सीजेआई ने कहा कि , ‘मेहता जी, हम वास्तविक कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, अगर आप कल तक कुछ नहीं करते हैं, तो हम करेंगे. हम आपको 24 घंटों का समय दे रहे हैं.’
