आइएएस शिव अनंत तायल जम्मू प्रतिनियुक्ति पर, भुवनेश यादव मंडी बोर्ड के एमडी IAS Shiv Anant Tayal Jammu on deputation, Bhuvnesh Yadav MD of Mandi Board
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के तीन आइएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। साथ ही आइएएस शिव अनंत तायल को जम्मू-कश्मीर में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया गया है। 2012 बैच के शिव अनंत तायल अभी कृषि विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक की भी जिम्मेदारी थी।
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी की थी अधिसूचना
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सितंबर महीने में आइएएस शिव अनंत तायल को इंटर कैडर डेप्युटेशन पर जम्मू-कश्मीर भेजे जाने की अधिसूचना जारी की थी। अब राज्य सरकार ने उनकी सेवा जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंप कर कार्यमुक्त कर दिया है। 2006 बैच के भुवनेश यादव को मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। यादव अभी उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव हैं। उनके पास राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक की भी जिम्मेदारी है। भुवनेश अवकाश पर है, ऐसे में उनके विभाग को दो आइएएस अधिकारियों को सौंपा गया है। 2016 बैच की चंदन त्रिपाठी को मंडी बोर्ड का एमडी और तुलिका प्रजापति को बीज एवं कृषि विकास निगम का एमडी बनाया गया है। चंदन त्रिपाठी अभी पशु चिकित्सा विभाग की संचालक हैं और तुलिका प्रजापति कृषि विभाग में उप सचिव हैं।
गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ देश के पांच शीर्ष राज्यों में शामिल
सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पर केरल है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 0.872 स्कोर किया है, जो विकास, इक्विटी और स्थिरता संकेतकों को देखकर और उसका मूल्यांकन कर नंबर दिया गया है।पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्थिरता सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। स्थिरता सूचकांक संसाधनों तक पहुंच और उपयोग के आधार पर राज्यों को रैंक करता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव जाति पर पड़ता है। पीएआई 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य की सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है।
