कोण्डागांव । आपकी सरकार, आपके द्वार सहित अन्य कई जनहित के नारे देकर छग राज्य की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के दिए नारों और किए वादों की सच्चाई अब सामने आने लगी है, यही कारण है आपकी सरकार, आपके द्वार का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार के राज में जिन आमजनों को पहले कभी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लिए तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे अब उन्हीं आमजनों को उक्त प्रमाण पत्रों के साथ-साथ अब आधार कार्ड बनवाने के लिए एक बार पुनः तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटते हुए परेषान होते आसानी से देखा जा सकता है।
उक्त बातों का जिक्र अपने द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से करते हुए कम्युनिष्ट पार्टी आॅफ इंडिया के जिला सचिव एवं राज्य परिषद् सदस्य का.तिलक पाण्डे ने आगे कहा है कि छग राज्य में सत्ताषीन हुए कांग्रेस को 6 माह से अधिक का वक्त हो चुका है और कांग्रेस द्वारा चुनावों के दौरान छग राज्य की सत्ता में आने के लिए आम जनता से किए गए, वादों से आम जनता का मोह एक के बाद एक भंग होता नजर आ रहा है। जहां पहले किसानों से किए गए ऋण माफी के वादे को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों ने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनूसार कई किसानों का ऋण माफ होने के बजाए उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ गई। इसी तरह बिजली का बिल हाॅफ करने के वादे को तो कांग्रेस द्वारा जैसे तैसे पूरा किया जा सका, लेकिन राज्य में पर्याप्त बिजली उत्पादन के बावजूद भी राज्य के सभी जिलों के लोगों को बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पडा, वह भी भीषण गर्मी के दौरान।
वहीं अब आपकी सरकार आपके द्वार का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार के राज में ही यह भी देखने को मिल रहा है कि गांव-गांव से ग्रामीणजन, जिनमें शिशुवती माताओं की संख्या सर्वाधिक है। तहसील मुख्यालयों में आधार कार्ड बनवाने हेतु लाईन में खडे होकर परेशान होती नजर आ रही हैं, वह भी ऐसे मौसम में जब खेती किसानी का कार्य जोर-षोर से चल रहा हो, ऐसे मौसम में तो ग्रामवासी हाॅट बाजारों में तक जाना बंद कर देते हैं और यदि जाना आवश्यक हो तो बाजार जाकर व आवशयक वस्तु लेकर उल्टे पैर वापस आते हैं और सिधे खेत में पहुंचते हैं। ऐसे ऐन खेती किसानी के वक्त में कांग्रेस सरकार द्वारा राशन कार्ड के नवीनीकरण के कार्य को प्रारंभ कराना न केवल हैरानी में डालने वाला, बल्कि यह भी सिद्ध करने वाला प्रतीत होता है कि कांग्रेस केवल वादों और नारों में ही किसानों तथा आमजनों की हितैषी है, वास्तविकता में नहीं।
वहीं यदि कांग्रेस सरकार को राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य आनन-फानन में कराया जाना अति आवश्यक हो गया था, तो भी सरकार को चाहिए था कि पहले वह यह तय कर लेती कि राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवश्यक आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य में सभी जिलों/तहसीलों में पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं ? यदि कांग्रेस की सरकार द्वारा राषन कार्ड नवीनीकरण कार्य के दौरान अति आवश्यक रुप से महत्वपूर्ण आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था करने के बाद राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कराया गया होता तो संभवतः वर्तमान में जिस तरह गांव-गांव से किसान/मजदुर व आमजन सहित मासुमों को गोद में लेकर महिलाओं को तहसील मुख्यालयों में आकर आधार कार्ड बनाने की लाईन में खडे होकर बेवजह परेशान होते नजर आ रहे हैं, वैसा दृष्य कहीं भी नजर नहीं आता।
किसी भी सरकारी फरमान के बाद यदि जनता परेशानी उठाती नजर आए तो साफ है कि सरकार आमजनों, किसानों, मजदुरों की हितैशी नहीं है, बल्कि केवल सत्ता में आने के लिए झुठे नारे देने व वादे करने वाली सरकार है और ऐसी सरकार से आमजनों को सावधान रहने की जरूरत है।
