शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले जनसामान्य को – सांसद श्री संतोष पाण्डेयAadhya and Saatchi made a mark on the world stage Public should get maximum benefit of government schemes – MP Shri Santosh Pandey

शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले जनसामान्य को – सांसद श्री संतोष पाण्डेय

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न

कवर्धा, 27 अगस्त 2021। सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव एवं अध्यक्ष दिशा समिति श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट कार्यालय कबीरधाम के सभाकक्ष में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के., वनमंडला अधिकारी वन मंडल कवर्धा श्री दिलराज प्रभाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला भट्ट, नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा श्रीमती इंद्राणी चंद्रवंशी, अध्य्क्ष जनपद पंचायत पंडरिया श्रीमती समुंद बाई कुर्रे, जनपद पंचायत स. लोहारा अध्यक्ष श्रीमती लीला वर्मा, विधायक कवर्धा के निज सहायक श्री कीर्तन शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल सिदार, श्रीमती रश्मि वर्मा उपस्थित थे।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने केन्द्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित दिशा समिति के सदस्यों ने सकारात्मक रूप से जनहित से जुड़े मुद्दों और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के विकास पर संबंधित विभागों से चर्चा की। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए। सभी विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक जनसामान्य लाभान्वित हो सके इसके लिए सक्रियता पूर्वक सभी विभाग कार्य करें। उन्होंने कहा कि दिशा समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों से अवगत कराया जा रहा है साथ इन कार्यों को अधिकारी गंभीरता से करें।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्र शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों द्वारा समन्वय करते हुए सतत कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के. ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी समिति के समक्ष रखी।बताया गया  कि वर्ष 2021-22 में 83.59 लाख मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 62.81 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन कर लिया गया है जो कि 75 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जिले में 468 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध 111 ग्राम पंचायतों में 214 कार्य चल रहे है तथा वर्तमान में 2095 पंजीकृत मजदूर कार्य कर रहे है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत जिले में 8566.56 लाख रूपए व्यय किया गया है। जो कि जिले का कुल व्यय 10909.48 लाख रुपये के विरूद्ध 79 प्रतिशत किया गया है।
सीईओ ज़िला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन बिहान के संबध में चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान में महिला स्व. सहायता समूह विभिन्न प्रकार के अजीविका संवर्धन के कार्य से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई है। विशेष रूप से बिहान मार्ट, भोर कलेवा केंटीन, मास्क निर्माण, सेनेटाइजर निर्माण, एमयूसी सेंटर, हर्बल गुलाल, सामुहिक कृषि, मुर्गी पालन, राखी निर्माण, अगरबत्ती, पेन, दोना पत्तल निर्माण, वर्मी खाद उत्पादन, सेनेटरी पैण्ड एवं नेपकीन, तार फिगसिंग, गुलाल, जैविक खाद और छत्तीसगढ़ व्यंजन की विक्रय जैसे अनेक कार्य कर रहे है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध बताया कि हाईवे के किनारे स्थित 4 नग सामुदायिक शौचालय का निर्माण 5-5 लाख रूपए की लागत से कराया गया है। वर्ष 2020-21 में जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए 354 ग्रामों के लिए स्वीकृति मिली थी जिसमें से 182 ग्रामों में पूर्ण कर लिया गया है तथा 172 ग्राम पंचायतों में चालू वित्त वर्ष के दौरान सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। रूर्बन मिशन के अंतर्गत जिले में 2 क्लस्टर बिरकोना एवं कुण्डा में योजना संचालित है जिसमें क्रमशः 10 एवं 18 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। बैठक में कोविड टीकाकरण के संबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा में बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार प्रथम और द्धितीय डोज मिलाकर 3 लाख 40 हजार लोगों को वैक्शिन लगाया जा चुका है जो कि लक्ष्य का 56.6 प्रतिशत है।
बैठक में उपरोक्त विषय के अतिरिक्त शासन द्वारा चलाए जा रहे अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सृजन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी , राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई।विधुत , राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत बनाए जा रहे सड़कें नेशनल कृषि बाजार राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे कार्यो की भी समीक्षा दिशा समिति की बैठक में की गई।