राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की दूसरी किश्त का भुगतानराजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की दूसरी किश्त का भुगतानIn view of the current situation of the Corona period, the State Headquarters Bharat Scouts and Guides, Raipur Chhattisgarh *Virtual State Level Camp Jwal Special Course Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, payment of second installment of Kharif season 2020-21 to farmers

समाचार।।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की दूसरी किश्त का भुगतान

जिले के 95929 किसानों के खाते में कृषि आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) के रूप में अंतरित की गई-64.09 करोड़ रूपए की राशि

गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 15 करोड़ 18 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि जारी

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कृषि आदान सहायता राशि और गोधन न्याय योजना की राशि का किया ऑनलाईन अंतरण

मंत्रीपरिषद के सदस्यगण, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल,

कवर्धा, 20 अगस्त 2021। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती ’सद्भावना दिवस’ के मौके पर आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके तहत आज कबीरधाम जिले के 95929 किसानों के खाते में 64.09 करोड़ रूपए कृषि आदान सहायता राशि उनके खातों में अंतरित की गई। साथ ही जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि 15 करोड़ 18 लाख रूपए भी जारी की गई। जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभभाई पटेल सहकार शक्कर कारखाना से जुड़े जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद श्रीमती छाया वर्मा, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकारद्वय श्री विनोद वर्मा और श्री रुचिर गर्ग, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव और गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद श्री पी. एल. पुनिया, लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, विधायक श्री मोहन मरकाम वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस राशि में से धान उत्पादक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रूपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 22 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 9 करोड़ 03 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण भी किया। इस राशि में से गोबर खरीदी के एवज में पशु पालकों और ग्रामीणों को 01 करोड़ रूपए, स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 02 करोड़ 55 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 05 करोड़ 48 लाख रूपए का भुगतान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए।

खरीफ वर्ष 2020-21 में 9,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए हैं। जिसमें अब खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किये गये धान पर 9,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जायेगी। आगामी वर्षों में भी खरीफ सीजन में धान उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, वह यदि धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 9,000 रूपए के स्थान पर 10,000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्षों तक यह अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9000 रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जायेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।