केन्द्र सरकार समाप्त करे पेट्रोल डीजल और गैस से एक्साईज ड्यूटी-पूर्व मंत्री कुरैशी, Central government should abolish excise duty from petrol, diesel and gas – former minister Qureshi

भिलाई। छत्तीसगढ राज्य के पूर्व मंत्री बदरूदीन कुरैशी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारे है खुलेआम नादरशाही रवैया अपनायी हुई। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्येक विभागों को जो राशि दिया जाना चाहिए उन राशि को कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं दिया जा रहा है जिससे राज्य सरकारों के विभागों का विकास करने में सरकार को परेशानी हो रही है। केन्द्र से राज्य को 26 हजार करोड रूपया विभिन्न मदों से लेना बाकी है उसके बावजूद छत्तीसगढ की राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों के सोर्स आफ इनकम के माध्यम से विकास कार्य करते आ रही है। केन्द्र सरकार पेट्रोल डीजल में एक्साइज डयूटी खत्म कर दे तो डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का रेट तत्काल कम हो जायेगा। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढने से आम उपभोक्ताओं को जीवन उपयोगी चीजों के नमक तेल दाल चावल गेंहू साग सब्जियों के दाम बढते जा रहे है वह भी कम हो जायेंगे। छत्तीसगढ में कांग्रेस सरकार आय के कम साधन होने के बावजूद भी अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक लगभग 24 वादें अब तक पूरा कर चुकी है।
चुनावी घोषणा के मुताबिक प्रत्येक परिवार को एक रूपये की दर से 35 किलोग्राम चावल देने, घरेलू खपत के लिए बिजली के बिल को आधा करने और किसानों के लिए तत्काल ऋण में छुट देना और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र पर प्रमुखता से जोर देतु हुए विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी तय करना धान के लिए एमएससपी 2500 रूपए प्रति क्विंटल और मक्का के लिए 1700 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जा रही है। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायतों को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रूपये दिए जाएंगे जिससे विकास के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके शहरी तथा ग्रामीण परिवारों के लिए आवास का प्रावधान और भूमि देने का वादा अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हितों की सुरक्षा, नौकरी के अवसरों और व्यापार करने के लिए आसान किस्तों में विशेष सहायता के प्रस्तावों उचित महत्व दिया गया है राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए शिक्षा प्रणाली के सुधार में प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है लगभग 85 वन फसलों पर एमएसपी में बढोत्तरी और तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 4000 रूपये प्रति बोरा तय किया गया है वहीं दैनिक मजदूरों के लिए एक सम्मानजनक आय सुनिश्चित करना तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की आय में वृद्धि इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसे जन घोषणा पत्र की संज्ञा दी है इसलिए सरकार तेजी के साथ अपने राज्य के विकास में केन्द्र सरकार कि उपेक्षा होने के बावजूद कर रही है।