7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, महंगाई भत्ते DA को लेकर वित्त मंत्रालय ने यह कहा7th Pay Commission: Important information for central employees, Finance Ministry said this regarding Dearness Allowance DA
केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए यह बहुत काम की सूचना है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि यह महंगाई भत्ते एवं डीआर से जुड़ी है। असल में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इससे संबंधित भ्रामक सूचनाओं की भी भरमार है। ऐसे में सरकार ने इन खबरों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि अभी ऐसी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बहाली के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है, ऐसी सभी सोशल मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की बहाली और जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चल रहा है। यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले जनवरी से उनके डीए और डीआर की तीन किस्तें नहीं मिली हैं। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया का जल्द ही भुगतान करेगा।
केंद्र सरकार ने लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है। नवीनतम घोषणाओं में 7वें वेतन आयोग डीए (महंगाई भत्ता) और 7वें सीपीसी डीआर (महंगाई राहत) लाभ की बहाली शामिल है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा है कि केंद्र ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के क्रमशः 7 वें वेतन आयोग डीए और 7 वें वेतन आयोग डीआर लाभ को बहाल कर दिया है। लेकिन केंद्र 7वें सीपीसी डीए और 7वें सीपीसी डीआर लाभ को फिर से शुरू करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
हालांकि, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने दावा किया है कि कैबिनेट मंत्री ने उन्हें सितंबर 2021 से डीए और डीआर फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है।
किश्तों में दे केंद्र सरकार : एनसीजेसीएम
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि अगर सरकार एक बार में बकाया का भुगतान नहीं कर सकती है तो उसे किश्तों में ऐसा करना होगा। जिसके बाद सरकार के वित्त पर एक बार भी बोझ नहीं पड़ेगा।
32 फीसदी तक बढ़ सकता है डीए:
कर्मचारी समूहों का कहना है कि जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते (डीए) में 32 फीसदी तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसे 2019 में बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया था। जिसके बाद जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी।
ऐसे मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ
मौजूदा DA 17 प्रतिशत है। यह बढ़कर 28 प्रतिशत होने की संभावना है। इसमें 17 + 3 + 4 + 4 की गणना लागू होगी। यह डीए गणना जनवरी से जून 2021 के लिए अपेक्षित 4 प्रतिशत डीए पर आधारित है। जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4 प्रतिशत डीए की घोषणा की गई है। जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए 3 प्रतिशत डीए की घोषणा की गई है। हालांकि, 2.57 का 7 वां सीपीसी फिटमेंट फैक्टर है जिसे मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय याद रखना चाहिए। 7 वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स नियम के अनुसार, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन मूल वेतन पर निर्भर करता है। यदि CGS का मासिक मूल वेतन 21,000 रुपये है तो मासिक 7 वां CPC वेतन 53,970 रुपये (21,000 x 2.57 रुपये) होगा।
