निजी शैक्षणिक संस्था अब अपने मर्जी से शिक्षण और ट्रांस्र्पोटेशन शुल्क नही बढा सकेंगे-गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू

बस्तर में नक्सल उन्मूलन के लिए वहीं के युवाओं की होगी पुलिस में भर्ती

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही के दिये निर्देश

प्रदेश के गृहमंत्री साहू ने पत्रकारवार्ता में दी जानकारी

दुर्ग। जिले को एक नई नगर पालिक निगम रिसाली की सौगात देने की जानकारी देते हुए जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने तो अपने 6 माह के कार्यकाल का पिटारा ही खोल दिया। उन्होंनगे कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पूरे देश में धान का सर्वाधिक मूल्य प्रति क्विंटल, किसानों की ऋृणमाफी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋृण माफी के लिए 5000 करोड़ बजट में रखे जाने की जानकारी पत्रकारों को दी है। अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में बीज एवं खाद का पर्याप्त भंडार है, वहीं अमानक खाद विक्रेताओं की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने का संकेत भी दिया।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी भी मंत्री श्री साहू ने दी एवं कहा कि सरकार को 10 हजार करोड़ ऋृण लेने की अनुमति है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों से लिऐ सभी कृषि ऋृण माफ कर दिया है। वर्तमान बिजली कटौती के जो आरोप लगाये जा रहे हैंं वह सही नही है। गर्मी में अधिक लोड के कारण ट्रिप होने के अतिरिक्त बरसात पूर्व ट्रांसफार्मरों की मरम्मत किये जाने के कारण बीच में बंद करने की स्थिति आ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि 400 यूनिट तक घरेलू बिजली को हाफ कर दिया गया है।

प्रदेश की शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा क हमने निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए विनियामक आयोग का गठन किया है जो शिक्षण शुल्क के संबंद्ध में इसी सत्र में ही निर्णय लिया जायेगा जिससे निजी शैक्षणिक संस्था के संचालक अब अपनी मर्जी से शिक्षण शुल्क, ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क नही बढ सकेंगे। इसके अलावा कई निजी शैक्षणिक संस्थाओं में बीएड एवं डी एड शिक्षक नही है, अचानक इसकी भी जांच की जायेगी।

शराब को सामाजिक बुराई का दर्जा देते हुए गृहमंत्री श्री साहू ने कहा कि एकाएक सरकार शराब बंदी के पक्ष में नही है। यदि तुरंत बंद कर दिया गया तो शराबी अन्य प्रकार की नश बंदी शुरू कर देंगे जो कही अधिक खतरनाक होगा।   हमारी सरकार  ने शराब बंदी का संकल्प लिया है जिस पर अमल करने शराबबंदी किये गये राज्यों से जानकारी प्राप्त की जायेगी।

श्री साहू ने अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है, एवं कहा है कि सरकार ने मकान बनाने वालों को न्यूनतम आवश्यकता  अनुरूप डायवर्सन की सुविधा प्रदान की है। छोटे प्लाट  की रजिस्ट्री  के कारण मकान निर्माताओं को काफी राहत मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत न्यूनतम 2 लाख 29 हजार रूपये प्राप्त कर स्वयं का आवासीय मकान बनाने का सुझाव भी दिया है।

पत्रकारों के संदर्भ में विशेष जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने सम्मान निधि के लिए 60 वर्ष एवं 10 हजार रूपये आजीवन पेंशन की व्यवस्था की है जबकि पूर्व में सम्मान निधि मात्र 5 हजार रूपये तथा उम्र 62 वर्ष था। इसके अतिरिक्त पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून, बीमारी के इलाज हेतु न्यूनतम 5 हजार से बढाकर 10 हजार रूपये तथा अधिकतम 50 हजार रूपये से बढाकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है। वहीं फेक न्यूज मॉनिटरिेंग भी की जा सकती है।

प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश स्तरीय विकास कार्यों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि अनुदान राशि को बढाकर 25 हजार रूपये दिव्यांगजनों के विवाह हेतु 50 हजार रूपये से बढाकर एक लाख कर दिया गया है। आदिवासी अंचल में नक्सल उन्मूलन के लिए बस्तर संभाग में पुल पुलिया एवं सडक निर्माण को प्राथमिकता, वहीं के युवाओं को पुलिस में भर्ती, भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना अधिक मुआवजा, राज्य कर्मियों के वेतन में 9 प्रतिशत की वृद्धि, भ्रष्टाचार की इओडब्ल्यू जांच आदि पर कार्य किये जा रहे हैं।