नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कलेक्टरो एवं पुलिस अधीक्षको की ली गई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग

कोण्डागांव । प्रदेश के नवनिर्वाचित तीसरे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर को प्रदेश के सभी जिलो के जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षको के साथ वीडियों काॅन्फ्रेसिंग के जरिये विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में निर्णय लेकर राज्य शासन ने प्रदेश के 16 लाख 65 हजार से ज्यादा किसानों के 6100 करोड़ रूपए के ऋणों को माफ करने के लिए भी जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के किसानों को 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक व छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को माफ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अधिसूचित वाणिज्यक बैंको के अल्पकालीन कृषि ऋण के परीक्षण उपरांत कृषि ऋण माफी की कार्यवाही की जाएगी। उक्त ऋण माफी से प्रदेश के किसानों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन तथा सशक्तिकरण में मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनरेगा भुगतान, वन अधिकार पट्टा, राजस्व विभागो के समस्त प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण करने को कहा ताकि आमजनो में प्रशासन के प्रति नया विश्वास जगे। राज्य के कानून व्यवस्था के संबंध में श्री बघेल ने कहा कि अपराधिक किस्म के व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की विभागीय सांठ-गाठ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, आमजनो के मन में यह भावना रहनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है और इसमें निश्चित रुप से अपराधियों में पुलिस के प्रति भय की भावना होना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जिलों में धान तस्करी रोकने के लिए आवश्यक इंताजामात करने के निर्देश देते हुए कहा कि हालिया हुए बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का शीघ्र-अतिशीघ्र सर्वे कराकर प्रकरण का निपटारा करे। 

इस क्रम राज्य शासन के कैबिनेट मंत्री द्वय टीएस सिंहदेव एवं ताम्रध्वज साहू ने पेंशन के समस्त लंबित प्रकरणों एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़को रख-रखाव एवं निर्माण की अद्यतन जानकारी, समस्त विभाग केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्र शासन से आवश्यकता अनुसार राशि की मांग किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने वृक्षारोपण, सिंचाई योजना, सिंचाई रकबा बढ़ाने, कृषि सहकारिता में रोजगार इत्यादि विषयों पर भी कलेक्टरों से चर्चा किया। 

उल्लेखनीय है कि नवनिर्वाचित राज्य शासन ने जनता से किए गए सभी वादों को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जन-घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार राज्य में धान खरीदी की दर 2500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 1750 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की गई है शेष राषि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह 25 सौ रुपये में 1750 रु. घटाने पर 750 रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। 

इस दौरान वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर कोण्डागांव नीलकंठ टीकाम, पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुजूर एवं सहकारिता एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  

सबका संदेस ब्यूरो, कोंडागांव 9425598008