जिला कौशल विकास प्राधिकरण की बैठक नियोजन आधारित प्रशिक्षण देने पर सहमति, District Skill Development Authority meeting Agree to give employment based training

दुर्ग / 12 मार्च 2021/जिला कौशल विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लक्ष्य 1980 एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने स्थानीय मांग के आधार पर नियोजन आधारित प्रशिक्षण देने कहा। विदित हो कि जिले में वर्तमान में 12 व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पंजीकृत है। जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सच्चिदानंद आलोक, उपसंचालक रोजगार एवं प्रभारी अधिकारी राजकुमार कुर्रे एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण दुर्ग उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से  केके झा, श्री रवि गुप्ता एवं श्री अतुल चंद साहू एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कौशल योजनांतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण-मुख्यमंत्री कौशल योजनांतर्गत बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनांतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, घरेलू बिजली मरम्मत, राजमिस्त्री, मोबाईल रिपेयरिंग, फैशन डिजाईनिंग, रिटेल, सेल्स पर्सन, ड्राफ्टसमेन, मेकेनिकल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एसी रिपेयरिंग, सोलर पेनल इंस्टालेशन, माॅली, सिलाई, कढ़ाई, सीसी टीवी इंस्टालेशन एवं एल.एम.वी. ड्राईवर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण- डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री आॅपरेटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशयन, फील्ड टेक्निशयन एंड कम्प्यूटिंग पेरीफेरल का प्रशिक्षण दिया जाता है। आवेदन करने के लिए संपर्क करें -प्रशिक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, पंजीकृत वीटीपी के यहां सपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं। आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र मैत्री विहार राधिका नगर, एकता पार्क के पास भिलाई से संपर्क कर सकते हंै। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य- युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने  वाला भारत विश्व का द्वितीय देश है तथा छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है, जिसने 14 से 45 वर्ष के युवाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कौषल विकास का अधिकार प्रदान किया गया है ।  कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विभिन्न 37 सक्टरों में लघु अवधि (न्यूनतम 100 घंटे से लेकर अधिकतम 1080 घंटे तक के)  विभिन्न 706 इन एनएसक्ूयू कोर्स उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 14 से 45 वर्ष के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी वर्ग के नागरिक विशेष रूप से बेरोजगार एवं शाला त्यागी युवक/युवतियां/दिव्यांग/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए उनके अभिरुचि अनुरूप निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की सुविधा निकटतम पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में पंजीकृत शासकीय एवं अशासकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत सफल परीक्षार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जो प्रदेश के निजी संस्थाओं में नियोजन हेतु एवं बैंक से ऋण लेने हेतु उपयोगी होगा। जिले में सितंबर 2020 तक 23033 युवाओं को विभिन्न कोर्सेस में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा जिससे अब तक 11613 इच्छुक युवाओं को रोजगार युवा रोजगार या स्व रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। सेक्टर-6 भिलाई में पुराना बीएसपी हायर सेकण्डरी स्कूल में संचालित लाईवलीहुड काॅलेज एण्ड आईसीआईसीआई एकेडमी फार स्किल्स में उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल प्रशिक्षण की सुविधा 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिये उपलब्ध है। जिसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग रिपेयर, इलेक्ट्रिकल एंड होम एप्लायंसेस रिपेयर, विक्रय कौशल, कार्यालय प्रबंधन कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री कौशल विकास  योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाईट ूूूण्बेेकंण्बहण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र राधिका राधिका नगर भिलाई में डॉमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड टेक्निशियन और कंप्यूटिंग फेरिफल एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कोर्स में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।