नामांतरण, बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निबटारा शीघ्र करने के दिए निर्देश

नामांतरण, बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निबटारा शीघ्र करने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने ली मोहगांव मे राजस्व अधिकारियों की बैठक

देव यादव सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर
बेमेतरा-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। आज शुक्रवार को कृषि महाविद्यालय मोहगांव (साजा) मे आयोजित बैठक मे विवादित, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, के प्रकरणों का तहसीलवार जानकारी लेकर समीक्षा की। उन्होने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, कृषि महाविद्यालय के डीन डाॅ. डी.एस. ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा-दुर्गेश कुमार वर्मा, बेरला-संदीप ठाकुर, नवागढ़-श्रीमती रश्मि ठाकुर एवं जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री तायल ने स्पष्ट किया कि नामांतरण के पुराने प्रकरण आगामी तीन माह के भीतर तथा बंटवारे के प्रकरण छह माह तक हर हाल में निराकृत करें। सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के लिए हल्का पटवारीवार सूचीबद्ध कर लें और आगामी बैठक तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जावे। जिले मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कम है, इसकी जांच कर प्रकरण दर्ज करें और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। डायवर्सन के प्रकरणों मे नगर तथा ग्राम निवेश एवं वन विभाग से एनओसी लंबित है ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर लिया जावे। राजस्व अधिकारी मानवीय सहानुभूति बरत कर पीड़ितों को शीघ्र लाभ पहुँचाने की दिशा मे कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रकरणों पर सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक मे 11वीं कृषि संगणना जुलाई 2021 से प्रारंभ की तैयारी हेतु क्षेत्रीय अभिलेख खसरा, बी-1 का अद्यतीकरण एवं रबी गिरदावरी कार्य का समय पर पूर्ण कर आॅनलाईन दर्ज करना की समीक्षा की।
बैठक के दौरान ई-कोर्ट मे दर्ज प्रकरण की समीक्षा, नगरीय क्षेत्रों के अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन/आबंटन एवं भू-भाटक मद की वसूली, शासकीय विभागों को भूमि आबंटन प्रकरणों की जानकारी, नगरीय क्षेत्रों मे रियायती एवं गैर रियायती दर मे आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करना, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नजूल पट्टा निर्माण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण-नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, बटांकन, अतिक्रमण हटाने की कार्यचाही डायवर्सन भू-अर्जन की समीक्षा की। राजस्व मद की वसूली-भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, परिवर्तित भूमि का लगान वसूली, नजूल प्रीमियम के संबंध मे जानकारी लेकर इस कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए।

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