EPFO ने आसान की ये प्रक्रिया, अब तक 9.6 लाख लोगों का विड्रॉल क्लेम प्रोसेस – EPFO allows Employer to register digital Signature via e-mail more than 9 lakh claims processed | business – News in Hindi

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए नियोक्ताओं के लिए एक और नियम का अनुपालन आसान कर दिया है. EPFO ने बुधवार को कहा कि अगर किसी को डिजिटल या आधार बेस्ड ई-साइन करने में परेशानी होती है तो वो ईमेल के जरिए भी यह काम कर सकते हैं. मार्च में केंद्र सरकार ने कहा था कि कर्मचारी अपने अकाउंट से 75 फीसदी रकम नॉन-रिफंडेबल एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं.

ईमेल के जरिए भी मान्य होगा रिक्वेस्ट
EPFO ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए नियोक्त नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं. EPFO पोर्टल पर उन्हें डिजिटल सिग्नेचर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. मौजूद स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है. ईपीएफओ ने फैसला किया गया है कि ऐसे रिक्वेस्ट को ईमेल के जरिए भी मान्य किया जा रहा है.’

क्षेत्रीय कार्यालयों को रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में हो रही थी परेशानी KYC प्रमाणित करने से लेकर क्लेम प्रमाणित करने का काम किसी ​नियोक्ता द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति​ के डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या आधार बेस्ड ई-साइन ​के जरिए EPFO पोर्टल पर किया जाता है. हालांकि, इसके लिए उन्हें एक बार EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती है. EPFO का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजने में परेशानी हो रही है.

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नियोक्ता और EPF मेंबर्स को मिलेगी राहत
ऐसे में कोई भी नियोक्ता साइन्ड रिक्वेस्ट लेटर को क्षेत्री कार्यालय में मेल कर सकता है. अब से यह स्कैन्ड कॉपी मेल कर मंजूरी ली जा सकेगी. EPFO ने कहा, इस नियम में बदलाव के बाद नियोक्ता और EPF मेंबर्स के लिए मौजूदा संकट की स्थिति में राहत मिलेगी.

मंगलवार तक प्रोसेस हुए 9.6 लाख क्लेम्स
बता दें कि बुधवार शाम को ही वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने जानकारी दी कि 5 मई 2020 तक 9.6 लाख EPFO सदस्यों को अपने पीएफ अकाउंट से नॉन-रिफंडेबल एडवांस का क्लेम प्रोसस किया जा चुका है. ​इस जानकारी में बताया ​गया कि अब तक 2,985 करोड़ रुपये EPFO ने क्लेम को लेकर जारी कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत इसका ऐलान किया था. इससे EPF के 4 करोड़ लोगों के परिवारों को लाभ मिल सकेगा.

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