सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी’: हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर मुस्लिम ड्राइवरों और यात्रियों को रमजान के कुछ समय के लिए भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से मना किया। साथ ही यह भी साफ़ किया कि वह किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकता और चाहे वह धर्म हो या कुछ और, कोर्ट सिर्फ़ सिक्योरिटी का पक्ष लेगा।

जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि एयरपोर्ट पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसलिए हर यात्री की सिक्योरिटी, चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू या किसी और समुदाय का, सबसे ज़रूरी है।

जस्टिस कोलाबावाला ने महाराष्ट्र सरकार की पेश की गई एक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा,

“हम (याचिकाओं को मंज़ूरी देने के लिए) तैयार नहीं हैं… चाहे वह धर्म हो या कुछ और, सुरक्षा सबसे ज़रूरी है… सभी धर्मों के लोग, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों या कोई और… भले ही पास में कोई मस्जिद हो या न हो, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते।”

रिपोर्ट में कहा गया था कि वह खतरे का हवाला देते हुए CSMIA के आस-पास रमजान के दौरान भी मुस्लिम ड्राइवरों और यात्रियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती।

यह रिपोर्ट एडिशनल सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने पेश की थी, जिन्होंने कहा कि लोकल पुलिस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर (एयरपोर्ट पर) और एंटी-टेररिज्म सेल समेत अलग-अलग अधिकारियों ने कम से कम 7 दूसरी जगहों की जांच की थी। हालांकि, खतरे की आशंकाओं और यात्रियों और एयरपोर्ट के गेट से अंदर और बाहर आने-जाने वाले VVIP लोगों की सुरक्षा के लिए, जिसके पास याचिकाकर्ता नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को इजाज़त नहीं दी जा सकती।

इस पर एक और याचिकाकर्ता के वकील सतीश तालेकर ने कोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट कैंपस में भगवान हनुमान के दो मंदिर बन रहे हैं, जो भी मुस्लिम ड्राइवरों के शेड के खिलाफ इल्ज़ाम के मुताबिक गैर-कानूनी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से शेड में कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं रहा है। अब अचानक राज्य और उसके अधिकारी जानबूझकर मुस्लिम ड्राइवरों और पैसेंजर्स को इस्लाम के मुताबिक दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं।

शुरू में ही इस बात को खारिज करते हुए जस्टिस कोलाबावाला ने कहा,

“कोई आपको दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक रहा है… आप बस किसी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं… कोई आपको वहां नहीं रोकेगा… लेकिन यहां एयरपोर्ट कैंपस में जब अधिकारी कह रहे हैं कि खतरा और सिक्योरिटी इश्यू हैं तो हम आपको यहां आने की इजाज़त नहीं दे सकते… अगर हम आज आपको यहां आने की इजाज़त देते हैं तो कल आप कहेंगे कि आप किसी फ्लाईओवर के बीच में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम आपको तब इजाज़त दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता।”

इसके अलावा, बेंच ने इस बात को खारिज किया कि एयरपोर्ट परिसर में नमाज़ की इजाज़त न देने के लिए राज्य की तरफ़ से पेश की गई रिपोर्ट का हवाला देकर मुसलमानों को ‘टारगेट’ किया जा रहा है

इसके अलावा, बेंच ने इस बात को खारिज किया कि एयरपोर्ट परिसर में नमाज़ की इजाज़त न देने के लिए राज्य की तरफ़ से पेश की गई रिपोर्ट का हवाला देकर मुसलमानों को ‘टारगेट’ किया जा रहा है।

जस्टिस कोलाबावाला ने कहा,

“रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया कि अधिकारियों ने सात दूसरी जगहों को देखा है, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए उनमें से कोई भी मुमकिन नहीं थी। यह रिपोर्ट चीफ़ सिक्योरिटी ऑफ़िसर, एंटी-टेररिज़्म सेल हेड, सीनियर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह जैसे कई अधिकारियों ने तैयार की और उस पर साइन किए। फिर भी आप कहना चाहते हैं कि ये सभी अधिकारी आपको टारगेट कर रहे हैं? किसलिए?”

इसके अलावा जब तालेकर ने फिर से कहा कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही भगवान हनुमान के दो मंदिर चल रहे हैं तो जस्टिस कोलाबावाला ने साफ़ किया कि अगर कोई कभी इस बारे में शिकायत करता है तो अधिकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे।

बेंच ने कहा,

“सिर्फ़ इसलिए कि दो लोगों ने कुछ गलत किया है, आप यह नहीं कह सकते कि मैं भी कुछ गलत करूंगा।”

जजों ने रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए यह भी कहा कि सुरक्षा कारणों के अलावा, दूसरा पहलू यह है कि एयरपोर्ट का अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है।

जजों ने कहा,

“देखिए, एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। क्या कोई अनहोनी हो जाती है? कुछ गिर जाता है और अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या होगा? मौत के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? हम आपको सिर्फ़ संबंधित अधिकारियों के सामने एक रिप्रेजेंटेशन देने की इजाज़त दे सकते हैं ताकि आपको डेवलप किए गए एयरपोर्ट पर एक साइट अलॉट की जा सके ताकि यह समस्या हर साल न उठे।”

इस पर चव्हाण ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि अगर मुसलमानों को ऐसा रिप्रेजेंटेशन देने की इजाज़त दी गई तो इससे “पेंडोरा बॉक्स” खुल जाएगा।

चव्हाण ने कहा,

“भारत में इतने सारे धर्म हैं, मिलॉर्ड्स को इस बात पर सोचना होगा कि अगर किसी एक धर्म को, चाहे वह कोई भी हो, ऐसा कहने या पब्लिक जगह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती है तो यह एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। मैं एक हिंदू हूं और नवरात्रि में नौ दिन व्रत रखता हूं… हम मंदिर जाते हैं और फिर कोर्ट आते हैं… हम भी वह सब कुछ मैनेज करते हैं जो वे भी मैनेज कर सकते हैं।”

हालांकि, जजों ने साफ किया कि वे इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसलिए सिक्योरिटी के मामलों पर फैसला लेना अधिकारियों के लिए सबसे अच्छा है।