छत्तीसगढ़ सरकार ने ठुकराई केंद्र की `आयुष्मान भारत` योजना, BJP सांसद ने रेलवे के अस्पतालों में लागू कराया

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने हो सकती है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने आयुष्मान योजना में बहुत ज्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर फोकस किया हुआ है. लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने रेलवे प्रशासन से बात कर छत्तीसगढ़ के रेलवे अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए हरी झंडी ले ली है. बड़ी बात यह है कि रेलवे के इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गैर रेलवे कर्मचारी भी इलाज करवा सकेंगे. इस खबर के बाद यह साफ हो गया है कि आयुष्मान योजना को लेकर केंद्र की एक समानांतर व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही है.वर्तमान में आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में लागू तो है लेकिन कांग्रेस इस योजना से सहमत नहीं है. कांग्रेस इस योजना के बजाय यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर योजना लागू करने की तैयारी में है जिसके प्रयास लगभग अंतिम चरण में है.रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने हाल ही में एम्स अस्पताल के लिए सरोना रेलवे स्टेशन से सड़क बनवाने पर जोर दिया था..स्टेशन से यह सड़क अस्पताल तक रेलवे और एम्स प्रशासन मिलकर बनाने जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार के अधीन अस्पतालों में आयुष्मान योजना की शुरुआत होने जा रही है.सांसद सुनील सोनी ने बताया कि इस संबंध में डीआरएम से बातचीत की और कहा आयुष्मान योजना सबसे बड़ी योजना है रेलवे के अस्पतालों में इसे लागू करने के बाद बाहर के लोग भी इलाज करवा सकेंगे. आयुष्मान योजना को केंद्र सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने इस योजना के अस्तित्व पर सवाल उठाया था.वर्तमान में यह योजना लागू तो है लेकिन कांग्रेस इसे बीमा कंपनियों से मरीजों को मुक्त कराना चाहती है. कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि इस योजना से कांग्रेस इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि निजी कंपनियां बीमा के जरिए इस योजना से इतना लाभ कम आती है.उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए सभी लोग संपूर्ण इलाज के दायरे में आएंगे जिसमें बीमा कंपनियों का कोई रोल नहीं होगा. जबकि रेलवे में इसे शुरू करने का तो यह केंद्र सरकार का अधिकार है

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