CG जिला प्रशासन बनवा रही जाति प्रमाण-पत्र नक्सल पीड़ित परिवारों की जानकारी उपलब्ध कराने एसडीएम को निर्देश
एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत,
जिला प्रशासन बनवा रही जाति प्रमाण-पत्र
नक्सल पीड़ित परिवारों की जानकारी उपलब्ध कराने एसडीएम को निर्देश
कांकेर स्कूलांे में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अनावश्यक रूप से भटकना नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन कांकेर के द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र अभियान चलाकर बनवाया जा रहा है। कलेक्टर चन्दन कुमार ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए तेजी से कार्यवाही करें। उन्होंने आज अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न समस्याओं के निराकरण की गहन समीक्षा करते हुए जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के कार्य की भी समीक्षा किया तथा इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
गौरतलब है कि स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूल स्तर पर फार्म भरवाये जा रहे हैं तथा भरे हुए फार्म विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पास जमा कराया जा रहा है तथा तहसीलदार द्वारा भरे हुए फार्म का परीक्षण कर एसडीएम को आॅनलाईन प्रेषित किया जा रहा है और एसडीएम द्वारा स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जिले में 2217 आवेदनों का आॅनलाईन एंट्री किया जा चुका है तथा 937 स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
कलेक्टर चन्दन कुमार ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर आम जनता एवं शासन स्तर से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा किया एवं अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित पत्रों पर निराकरण की समीक्षा किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया है। जिले में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवारों की तीस बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिये गये हंै, साथ ही सभी जनपद सीईओ को भी अपने जनपदों में कम से कम 10-10 काॅमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए तैयारी करने तथा गौठान के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि गौठानों को धीरे-धीरे स्वावलंबी बनायें तथा खरीदे गये गोबर को 15 दिवस के भीतर वर्मी टांका में डालना सुनिश्चित करें। वर्मी टांका कम होने की स्थिति में लो-कास्ट का वर्मी टांका बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा अंतागढ़ तहसील के आमाबेड़ा उप तहसील में आधार पंजीयन एवं आधार अपडेट के लिए शिविर लगाने के कार्य की भी समीक्षा की गई, ईडीएम द्वारा बताया गया कि आधार पंजीयन के लिए आमाबेड़ा में 16 फरवरी तक शिविर लगाया जाना था, जिसकी तिथि बढ़ाकर अब 18 मार्च कर दिया गया है। कलेक्टर चन्दन कुमार ने इस क्षेत्र के बंडापाल में भी शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में आकांक्षी जिला के तहत् डेल्टा रैंकिंग की भी समीक्षा किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के डीएफओ मनीष कश्यप, अपर कलेक्टर एस.पी. वैद्य सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।
