बेमेतरा:साजा जनपद पंचायत के बहुचर्चित 2007 फर्जीवाड़े की गूंज पिछले 13 वर्षों से हो रही है, लगभग तीन वर्ष पूर्व 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर तो दर्ज हुई , जो अब भी नौकरी कर रहे है,और इतने बड़े मामले में कोई कार्यवाही नजर आ रही है,
गत वर्षों में जितने भी थाना प्रभारी रहे सबने औपचारिकता ही निभाइ है , सीईओ जनपद पंचायत साजा को बार बार मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने जनपद पंचायत तो जाते है पत्र भी लिखी जा रही है लेकिन जनपद पंचायत द्वारा अब तक मूल अभिलेख नही सौप गया है,और न ही पुलिस उसे ढूंढ पाई, चयन समिति और फर्जीयो को लाभ पहुचने की नियत से ही जनपद पंचायत साजा जानबूझकर पुलिस को विवेचना में मदद नही कर रही है,और न ही थाना प्रभारी इनके असहयोग के लिए कोई कड़ा कदम उठा रही है इसी के चलते पिछले तीन वर्षों से मामला लटका हुआ है और कार्यवाही में लेट लतीफी के चलते पुलिस थाना साजा के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना लाजिमी है
**पुलिस को कार्यवाही के लिए ये अभिलेख चाहिए**
जिन 11 लोगो के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है उनकाआवेदन फार्म , सलग्न प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक विभाजन वरियता सूची ,नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व दावा आपत्ति की सूची,चयन सूची, वेटिंग लिस्ट,सामान्य प्रशासन द्वारा चयन सूची को अनुमोदन करने वाली प्रस्ताव रजिस्टर,चयन/ छानबीन समिति के सदस्यों का नाम एवं अंतिम चयन सूची ,नियुक्त हुए शिक्षाकर्मी के नियुक्ति आदेश की सूची जो अब तक पुलिस बरामद नही कर पाई जनपद साजा और पुलिस थाना की क्या जुगलबंदी है ये तो वो ही बता पाएंगे यहां यह बताना लाजिमी होगा कि कुल 176 रिक्त पदों के लिए भर्ती हुई थी जिसमे 80 से 90 प्रतिशत की भर्ती फर्जी प्रमाणपत्रों से हुई है जिसमे सिर्फ 11 शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध ही एफआईआर हुई है बाकी एवं सरगना तक पहुचने में पुलिस का पसीना छूट रहा है
**तत्कालीन थाना प्रभारी सहारे ने कीये थे साक्ष्य नष्ट होने की अंदेशा ****
नारद सिंह राजपूत के शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी साजा सहारे के सीईओ जनपद पंचायत साजा को 20 मार्च 2017 को पत्र लिखे थे कि कार्यवाही में विलंब होने से साक्ष्य नष्ट हो सकते है, जिसके जवाब में दिनांक 25 मार्च 2017 को तत्कालीन सीईओ श्री कुमार सिंह ने थाना प्रभारी साजा को जो जवाब दिए थे उसमें सीईओ ने तमाम आरोपो को एक सिरे से खारिज करते हुए आरोपो को बेबुनियाद कहे थे और ऐसा लिखना इस बात की ओर इशारा करती है कि फर्जीवाड़े से संबंधित समस्त दस्तावेज जनपद में मौजूद था,लेकिन आज वो मूल दस्तावेज थाना प्रभारी के मांगे जाने पर जनपद पंचायत साजा प्रस्तुत नही कर पा रही है आखिर ऐसा कर जनपद साजा किन लोगों को बचाना चाहती है और क्यो जनपद और पुलिस प्रशासन पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है
**डीईओ कार्यालय पर भी उठ रहे सवाल**
आभी कुछ दिनों पूर्व साजा थाना में बिना नियुक्ति के नौकरी मामले में चार शिक्षकों पर प्राथमिकी तो दर्ज हुई लेकिन साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने कुछ अनसुलझे सवाल भी छोड़ दिये जिस पर काफी संसय की स्थिति बना हुआ है,जब शिकायत 09 लोगो की हुई थी तो चार पर ही कार्यवाही क्यो? जबकि पूरे जिले में बिना नियुक्ति के नौकरी करने वालो की तादात सैकड़ो की संख्या में बताई जा रही है,और इतनी बड़ी मात्र में अवैध तरीके से नौकरी करना शिक्षा विभाग के सिस्टम पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, शिकायत होगी तभी कार्यवाही होगी अन्यथा ऐसे लोग तो दशकों से नौकरी कर रहे है विभाग अपने बूते उनका कुछ नही कर पाई,ऐसी घटना की पहली शिकायत फरवरी 2020 में हुई थी पुलिस में मामला दर्ज होने के पांच माह बाद भी पैराशूट शिक्षक को नौकरी कराने वाले सरगनाओं तक नही पहुच पाई जिसके चलते बिना नियुक्ति के और नौकरी करने वाले एवं अन्य फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी करने वाले शिक्षकों का हौसला बढ़ा हुआ है
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लगभग चार माह पूर्व फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले,उन्हें नियुक्ति देने वाले,न्यायालयीन ऑर्डर के विपरीत पुनर्नियुक्ति देने वालो, और उन्हें सरंक्षण देने वालो की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग को किया था जिसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक छ ग शासन,सचिव गृह मंत्रालय, एवं अन्य उच्च कार्यालय को दिया था जिसकी जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को दी गई है उचित कार्यवाही के लिए एक समय सीमा तक इंतिजार करने के बाद मेरे द्वारा अब तक की गई शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने के लिए अपने विधिक सलाहकार को सारे प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करा चुका हूँ याचिका की डिट भी तैयार हो चुकी है नया वर्ष 2021 का इंतिजार है
नारद सिंह राजपूत सेवानिवृत्त शिक्षक
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संजु जैन
जिला प्रभारी
सबका संदेश न्युज बेमेतरा=7000885784
