रायपुर:- बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिया ये निर्देश छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में लागू की गई ”ई” श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड आदि में भी लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में एकीकृत ”ई” श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। ”ई” श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु 20 लाख रूपए तक की लागत के एकल कार्य ब्लाक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है। ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली अब लागू होगी राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड में. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को जारी किए निर्देश स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 20 लाख रूपए के कार्य ब्लाक स्तर पर ही मिलेंगे सीमित निविदा के माध्यम से निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रूपए से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रूपए प्रतिमाह तथा स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को मिलेगा रोजगार ।
