भिलाई। बीएसएनएल के रिवाइवल के नाम पर सरकार बीएसएनएल में व्हीआरएस क्रियान्वित करने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रही है। डॉट ने बीएसएनएल के तथाकथित रिवाइवल के प्लान पर यूनियन्स और एसोसिएशन्स, जो बीएसएनएल के प्रमुख हित धारक (स्टेक होल्डर) हैं, से चर्चा करना भी उचित नही समझा है। साथ ही, सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए बीएसएनएल की रिक्त जमीन के मुद्रीकरण से प्राप्त राशि, व्हीआरएस हेतु फण्ड उपलब्ध कराने हेतु डाइवर्ट करने का निर्णय लिया जा रहा है। यह और कुछ नही, बल्कि, बीएसएनएल के विकास और वित्तीय उन्नयन के लिए आवश्यक फंड्स प्राप्ति से बीएसएनएल को वंचित करने की सरकार एक सोची समझी योजना है। साथ ही, व्हीआरएस सरकार की बीएसएनएल कर्मचारियों की संख्या कम करने की रणनीति है, जिससे कि इसे निजीकरण के लिए आकर्षक बनाया जा सके।
