गरीबी रेखा वाले मकानों में रहनेवाले अवैध कब्जाधारियों को हटाने निगम कर रही है कार्यवाही

भिलाई। निगम क्षेत्र में बनाये गये शासकीय योजना के रैश्ने आवास योजना, वाम्बे आवास योजना, अटल आवास योजना, आईएचएसडीपी में निगम द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन एवं विडियोग्राफी के बाद आवास पर निवासरत् परिवार को दिये गये अस्थाई आबंटन एवं सहमति पत्रधारी हितग्राहियों को अवैध कब्जाधारी द्वारा जिन्होने उक्त आवास को किराये पर चला रहे थे वे अस्थाई आबंटन पत्रधारी निवासरत् परिवार को हटाने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहा है जिसके विरुद्ध आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की मांग की है।

नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को पत्र लिखकर मांग की है कि निगम भिलाई स्थित रैश्ने आवास योजना, वाम्बे आवास योजना, अटल आवास योजना, आईएचएसडीपी आवास योजना के आवासों में निगम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कर निगम स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय अनुसार वर्तमान में निवासरत् परिवारों किरायेदारी के रुप में, अवैध कब्जाधारी के रुप में, एवं क्रय-विक्रय कर निवासरत को अस्थाई आबंटन पत्र जारी कर आवश्यक दस्तावेज सहित 7 दिवस के भीतर निगम कार्यालय में जमा कराया जाना से अवगत कराया गया।

निगमायुक्त ने जिन परिवारों को निवासरत् के आधार पर अस्थाई आबंटन पत्र जारी किया गया है उन्हे पूर्व में आबंटिती द्वारा अनैतिक तरीके से मकान को किराये से चला रहे थे उन आवासों को रिक्त किये जाने की धमकी-चमकी तथा अनेक प्रकार से परेशान किया जा रहा है इस संबंध में प्रताडि़त परिवारों द्वारा कलेक्टर दुर्ग के समक्ष तथा निगम में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व के मकान मालिक द्वारा किये जा रहे प्रताडऩा के खिलाफ कुछ आवेदक द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। वर्तमान में उक्त आवासों में निवासरत् अस्थाई आबंटन पत्र जारी परिवारों में भय की स्थिति निर्मित है जिससे उचित कार्यवाही किये जाने हेतु एस0पी0 दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।