कोण्डागांव। कलेक्टर कोण्डागांव से जन चैपाल के दौरान मुलाकात कर एक दुष्कर्म पीडिता की बेटी ने प्रधानमंत्री आवास हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। ज्ञात हो कि जिले के अंदरुनी क्षेत्र के ग्राम मर्दापाल क्षेत्र से एक युवती ने 25 अगस्त को कलेक्टर कोण्डागांव को एक आवेदन पत्र को सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग कि है। आवेदन में युवती ने उल्लेख किया है कि मैं आदिवासी वर्ग की हूं, वर्तमान में अपनी मां के साथ रहती हूं और मेरी मां एक दुष्कर्म पीडिता है। मेरे भरण पोषण का मामला वर्तमान में न्यायालय में चल रहा है। वर्तमान में मैं शासकीय आई.टी.आई. कोण्डागांव में अध्ययनरत हूँ और मेरी मां ही मेरे पालन-पोषण सहित पढ़ाने का खर्च वहन कर रही है। जिससे मेरी मां मेरे व स्वयं के रहने हेतु घर तक नहीं बनवा पा रही है। विगत कई वर्षों से मेरी मां के द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत एवं जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर लगातार आवेदन दिया जाता रहा है, लेकिन आज तक हमें प्रधान मंत्री आवास योजना बनाने हेतु सरकारी मदद् नहीं मिल सकी है और जिससे मेरी मां हमेसा परेषान रहती है। मैं अपनी मां की परेषानियों को देखते हुए ही यह आवेदन प्रस्तुत करते हुए, विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रही हूं कि मेरे आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हमें प्रधान मंत्री आवास प्रदान करने की महान कृपा करें।
युवती ने अपने आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व कलेक्टर समीर विश्नोई के द्वारा मेरी मां की परेषानियों को देखते हुए आवास बनाने हेतु जमीन देने के साथ ही जनपद पंचायत को निर्देषित किया गया था कि प्रधान मंत्री आवास प्रदाय करने में प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद उक्त निर्देष का पालन करने का प्रयास किसी भी अधिकारी ने नहीं किया। वहीं युवती के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम और उपाध्यक्ष श्रीमति भागवती पटेल को भी आवेदन सौंपा गया है। जिस प्रधान मंत्री आवास की मांग करते करते एक दुष्कर्म पीडिता थक हारकर बैठ चुकी है और अपनी मां को हमेषा परेषान देखकर उसकी बेटी के द्वारा प्रधान मंत्री आवास प्रदान करने की मांग हेतु लिखित आवेदन देने की शुरुआत की गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन-प्रषासन के द्वारा उक्त मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाकर कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से एक दुष्कर्म पीडिता को लाभान्वित किया जा पाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन-प्रषासन के द्वारा उक्त मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाकर कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से एक दुष्कर्म पीडिता को लाभान्वित किया जा पाता है।
