मध्यम वर्गीय परिवार को कोरोना को देखते हुए दिया जाये साढे 7 हजार रूपये प्रतिमाह
ओबीसी,एस सी,एस टी,एवं अल्पसंख्यक समाज को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने दिया गया ज्ञापन
दुर्ग। भारत के बहुसंख्यक एसटी,एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज स्व बी पी मंडल जी के जन्मदिन 25 अगस्त के अवसर पर आज नंद कुमार बघेल के मार्गदर्शन पर कलेक्टोरेट पहॅूचकर ज्ञापन सौंपा गया । कार्यक्रम शिवाजी पार्क पोटिया में संपन्न हुआ।और कलेक्टर परिसर में आम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ज्ञापन सौंपा गया ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नंद कुमार बघेल ने मंडल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए पुरे समुदाय को एक होने की बात कहीं इस प्रकार संविधान की ताकत बताते हुए, आरक्षण के लाभ हानि पर प्रकाश डाला एवं ओ बी सी बंधुओं को अपने हक लडाई के लिये जागरूक रहने को कहा एससी,एसटी, ओबीसी माइनरटिस के लोगों को एक साथ लडाई लडना होगा और जातिवाद का खात्मा करना होगा।
ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय संविधान का अपमान को राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाये जिसमे संविधान को जलाना, छेड़छाड़ करना, बदलने की सार्वजनिक रूप से बात करना,संविधान का किसी भी रूप में अपमान करना इसको कानून के दायरे में लाया जाये। देश के प्रत्येक स्कूल में राष्ट्रगान के बाद संविधान के प्रस्तावना को बच्चों को संविधान के प्रति सम्मान देने की भावना को विकसित किया जाये। 2021 के जनगणना में ओबीसी के जातिगत जनगणना कराई जाये। एससी,एसटी,ओबीसी के आरक्षण को संविधान के 9 वी अनुसूची में लाया जाये। एसटी,एससी के राजनैतिक आरक्षण के जैसे ओबीसी को भी लोकसभा, विधानसभा और सभी स्थानीय निकाय में राजनैतिक आरक्षण दिया जाये। एसटी,एससी के आरक्षण के लिये क्रीमीलेयर के सभी प्रावधानों को हटाया जाये। एसटी,एससी ओबीस के प्रमोशन में आरक्षण दिया जाये। देश के सभी आगामी चुनाव को ईव्हीएम के स्थान पर मतपत्र के द्वारा कराया जाये। बी पी शर्मा कमेटी की अनुशंसाओ को केंद्र सरकार तत्काल खारिज करें। भारत के आजादी के 74 सालों में देश के अर्जित शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्र के सम्पतियों को निजी उद्योग पतियो को बेचना बन्द किया जाये और शेष निजि क्षेत्र और साथ मे आउट सोर्सिंग में ओबीसी,एस सी,एस टी,एवं अल्पसंख्यक समाज को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाये। मंडल कमीशन और स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को तत्काल लागू किया जाये। कोरोना संकट में देश के सबसे ज्यादा माध्यम वर्ग प्रताडि़त और पीडि़त है। भारत के ऐसे मध्यम परिवार 5 माह से निरंतर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, भारत के जो परिवार इनकम टैक्स नही पटाते ऐसे लोगो को 6 माह तक 7500/- प्रतिमाह नगद आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। इस अवधारणा को देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने देश के आर्थिक पहिया को गति देने के लिए इस मांग का सुझाव दिया है।
ज्ञापन सौंपेन वालों में मुख्य रूप से गिरधर मढरिया, रामकृष्ण जागडे, अर्जुन हिरवानी, संत कुमार फेसकर, भोजराम डडसेना, कौशल वर्मा, मुकुन्द बसोड, दिनेश वासनिक, राजेन्द्र परघनिया,भगत सोनी, हेमन्त नेताम, जहीर खान, रघु साहू, सहित इत्यादि लोग मौजूद थे ।
