INTUC केंद्र सरकार कोविड-19 की आड़ में मजदूर विरोधी, पूंजीपतियों के हित मे ले रहे फैसले 10 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ता को इंटक का समर्थन – तिवारी

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कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के मांगो पर इंटक कांग्रेस भेजेंगे पोस्टकार्ड – प्रदेशाध्यक्ष

केंद्र सरकार कोविड-19 की आड़ में मजदूर विरोधी, पूंजीपतियों के हित मे ले रहे फैसले 10 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ता को इंटक का समर्थन – तिवारी

असंगठित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC) छः ग प्रदेशाध्यक्ष संजू तिवारी कोने प्रेस को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज 82 दिनों से देश के रफ़्तार प्रगति कोरोना कोविन्ड 19 के वजह से रुक गई है 20 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू की घोषणा फिर सम्पूर्ण लॉक डाउन और आज लॉक डाउन के चौथे चरण चल रहा है जिसके बाद भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं !
कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर मोदी सरकार देश की जनता पर अपना कारपोरेटपरस्त और सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडा थोपने पर अमादा है। श्रम कानूनों को दरकिनार कर कॉर्पोरेट की मदद मात्र के उद्देश्य से प्रशासनिक आदेशों द्वारा ऐसे प्रावधान लागू कर रही है, जो देश को फिर से दास युग में धकेल देगी। बिना किसी मजदूर संगठन से चर्चा एवं वेतन और भत्तों में कोई वृद्धि किए बिना काम की ड्यूटी के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किया जाना उद्योगपतियो को फायदा पहुचना इसकी एक मिसाल है सरकार लॉक डाउन के दौरान बन्द हुवे उद्योगों में कार्यरत्त श्रमिको को वेतन नही देने जैसे फैसले ,श्रम कानून में बदलाव कर मजदूरों के शोषण करने की छूट दिया जा है वैसे ही
कोयला उद्योग का निजीकरण, कामर्शियल माइनिंग, निजी क्षेत्रों को कोल ब्लॉक आवंटन, सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने, श्रम कानूनों में संशोधन, ठेका मजदूरों को एचपीसी वेज भुगतान, 1-1- 2017 से ग्रेज्युटी 20 लाख रुपए का भुगतान, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 8 & 9 में वर्णित 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 के प्रावधानों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 में लागू हो आश्रितों को एवं भुविस्थापितो को रोजगार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार दिया जाए की मांग पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से जिला ब्लाक एवं उद्योगों में कार्यरत श्रमिको से लिखवाकर राष्ट्रपति को भेजेंगे श्री तिवारी ने कहा कि भारत सरकार कोविड-19 की आड़ में मजदूर विरोधी, उद्योग विरोधी, पूंजीपतियों के हित में फैसले कर रहा है। यह सरकार देश के पब्लिक सेक्टर को तबाह करना चाहता है ,प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा करने पर किसी भी जरूरत मन्द को सीधे फायदा नही मिलेगा तथा उनको ऑफिसों की चक्कर काटना पड़ेगा व कमीशन देना पड़ेगा। जिसका हम विरोध करते हैं देश के टैक्सपेयर को छोड़कर सभी के एकाउंट में सीधे कोरोना राहत 10000 हजार रूपये एवं 6 माह तक 7500 प्रतिमाह कोरोना राहत राशि हमारे केंद्रीय नेताओ द्वारा मांगा गया है उसे अविलंब पूर्ण किया जाना चाहिए इन मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC) छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रपति के नाम पोस्टकार्ड अभियान दिनांक 10 जून से 17 जून तक चलाकर पोस्टकार्ड राष्ट्रपति भवन के पते पर पोस्ट कि जायेगी

प्रदेशाध्यक्ष
संजू तिवारी
असंगठित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC) छत्तीसगढ़