नया राशनकार्ड बनाने से खाद्य विभाग ने किये हाथ खड़े, सर्वर डाउन का बहाना बना त्रुटि सुधार का भी नही कर रहा कार्य जानकारी मिलने पर विधायक पहुंचे खाद्य अधिकारी के पास

DURG । निगम क्षेत्र के एपीएल व बीपीएल वर्ग के लोग निगम दफ्तर में दो माह से अब तक आवेदन जमा कर परेशान हो रहे हैं लेकिन नया राशन कार्ड बनाने के लिए निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं जिसके कारण लोग रोजाना निगम के चक्कर लगा रहे हैं। राजस्व अधिकारी से जानकारी लेने पर खाद्य विभाग द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं करने का कारण बताया गया इतना ही नहीं राशनकार्ड में त्रुटि सुधार व नाम जोडऩे का कार्य भी सर्वर डाउन होने का कारण बता कर पल्ला झाड़़ रहे है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुल 65 हजार 190 परिवारों का राशन कार्ड बनाया गया है जिसमें अंत्योदय, निराश्रित, अन्नपूर्णा, प्राथमिकता तथा नि:शक्तजन परिवार शामिल हैं। राशनकार्ड से वंचित लोगों के आवेदन का परीक्षण उपरांत खाद्य विभाग द्वारा जारी पोर्टल में एंट्री किया जाता है एवं पीडीएफ जारी करने का अधिकार खाद्य विभाग का होता है  लेकिन पिछले एक माह से आवेदनों की एंट्री का काम ठप्प है। राशन की महती आवश्यकता को देखते हुए आवेदनकर्ता निगम की शिकायत लेकर विधायक अरुण वोरा से मिले। शिकायत पर खाद्य विभाग कार्यालय पहुंच कर खाद्य अधिकारी सीपी दीपांकर से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगने पर बताया की अभी वर्तमान में राशनकार्ड वंचितों को आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दो माह के लिए प्रति सदस्य 10 किलो चावल व 1 किलो दाल या 2 किलो चना मुफ्त दिए जाने का प्रावधान है। केवल सादे कागज पर आधारकार्ड के साथ आवेदन कर कार्डविहीन परिवार का नाम निगम दफ्तर में दे सकते हैं। यह जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से निगम आयुक्त को दे दी गई है। विधायक वोरा ने निगम आयुक्त से कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौरान किए गए लॉक डाउन की वजह से निम्न आय वर्ग वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है ऐसे में राशन के लिए जनता को परेशान ना होना पड़े, जल्दी से जल्दी कार्डविहीनों को योजना से जोड़ा जाए एवं सभी लंबित आवेदनों की एंट्री का कार्य तेजी से करवाने कहा। जिससे आवेदनकर्ता को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। खाद्य विभाग पहुंचने वालों में एमआईसी शंकर ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी राजेश शर्मा, अंशुल पांडेय शामिल थे।