चालू वित्त वर्ष के दो माह बाद भी शासन ने नही किया एल्डरमेन निधि का आबंटन लॉकडाउन में जरुरतमंदों के मदद की चाह नहीं हो पा रही पूरी

BHILAI। शासन द्वारा एल्डरमेन निधि का चालू वित्त वर्ष के दो माह बाद भी आबंटन नहीं किए जाने से नगर निगम भिलाई तीन चरोदा के एल्डरमेन जनभावना के अनुरुप विकास के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं।  कोरोना आपदा की घड़ी में लॉकडाउन की मार झेल रहे जरुरतमंदों के मदद करने सभी एल्डरमेन की चाह अब तक अधूरी है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचित पार्षदों के ही समान शासन द्वारा मनोनीत पार्षद अथवा एल्डरमेन को भी विकास की निधि मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि निर्वाचित पार्षदों को जहां प्रति वर्ष 4 लाख रुपए तो वहीं एल्डरमेन को 3 लाख रुपए की निधि देने का प्रावधान लागू है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो गया है और राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा के किसी भी एल्डरमेन को विकास निधि जारी नहीं की है। जबकि निर्वाचित सभी 40 पार्षदों को इन दो महीनों के भीतर 4 लाख की विकास निधि के आबंटन 2-2 लाख के दो किश्तों में किया जा चुका है।

शासन द्वारा निधि कोरोना के कारण आबंटन नहीं मिलने से सभी एल्डरमेन आम जनमानस की ओर से मिलने वाले विकास कार्यों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भिलाई नगर निगम के एल्डरमेनों की मांग के अनुसार यह व्यवस्था कर दिया गया कि  एल्डरमेन को कोरोना आपदा के दौरान जरुरतमंदों की मदद के लिए विकास निधि खर्च करने की छूट प्रदान कर दिया। बताते हैं जब शासन द्वारा निधि का आबंटन किया जाएगा तो जिन एल्डरमेनों ने प्रस्ताव देकर राशि खर्च किया है उसकी भरपाई निगम मद में कर दी जाएगी। भिलाई निगम के अनेक एल्डरमेनों ने कोरोना आपदा के चलते अपनी निधि से सैनिटाइजर, मास्क और संक्रमण रोकने में काम आने वाले सामान निगम के माध्यम से खरीदकर लोगों में वितरण किया है। भिलाई-चरोदा के एल्डरमेन भी इसी तर्ज पर राशन किट का वितरण जरुरतमंदों को करना चाहते थे। लेकिन एल्डरमेन निधि निकाय को अप्राप्त होने का हवाला देकर अधिकारियों ने साफ इंकार कर दिया।

यहां पर यह बताना भी लाजिमी होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने लॉकडाउन घोषित होने के चलते अनेक लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन ने कोरोना आपदा को देखते हुए सभी पार्षदों एवं एल्डरमेन को जरुरतमंदों को राशन किट बांटने अपनी विकास निधि से प्रस्ताव देने की छूट प्रदान कर दी गई है। भिलाई-चरोदा के अनेक पार्षदों ने शासन से मिले मार्गदर्शन के अनुसार अपनी निधि से राशन किट प्रदान भी कर दिया है। लेकिन चाहकर भी एल्डरमेन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शासन से उनकी निधि का आबंटन अब तक नहीं हो सका है।

गौरतलब रहे कि भिलाई-चरोदा नगर निगम में एल्डरमेन का मनोनयन नवंबर 2019 को हुआ था। इस आधार पर देखा जाए तो सभी एल्डरमेन को वित्त वर्ष 2019-20 का विकास निधि मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके इंतजार में मार्च 2020 के साथ वित्त वर्ष 2019-20 खत्म हो गया।

अब चालू वित्त वर्ष 2020-21 का दो महीना बीत जाने के बावजूद एल्डरमेन को निधि नहीं मिलने से लोगों के काम को लेकर किया गया उनका वायदा झूठा साबित हो रहा है।