भोपाल: शराब ठेकेदारों के खिलाफ सख्त हुई मध्य प्रदेश सरकार, 27 मई तक का अल्टीमेटम, राशि होगी जप्त|MP government gave ultimatum to liquor contractors till May 27 mpas nodtg | bhopal – News in Hindi

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के शराब की दुकान (Liquor Shop) खोलने के आदेश के बाद भी दुकान नहीं खोलने पर अब सरकार सख्ती के मूड में आ गई है. प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके तहत सरकार ने तय किया है कि यदि शराब ठेकेदार 27 मई तक जरूरी जमा शुल्क जमा नहीं करते हैं और दुकान नहीं खोलते हैं तो उनके लाइसेंस फीस को जप्त कर लिया जाएगा. राज्य सरकार ने शराब ठेकेदारों को दुकानें खोलने को लेकर 27 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। 27 मई तक दुकान नहीं खोलने के बाद सरकार नए सिरे से शराब दुकानों की नीलामी करेगी.

दुकानों की नीलामी
सरकार ने तय किया है कि दुकान नहीं खुलने पर छोटे समूह या फिर एकल दुकान व्यवस्था के तहत दुकानों की नीलामी की जाएगी. दरअसल राज्य सरकार ने ग्रीन जोन के अलावा ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर और रेड जोन वाले जिलों में ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने का अनुमति जारी की थी. बावजूद इसके शराब ठेकेदारों ने कुछ ऑरेंज और रेड जोन के बाहर दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया था. इस मामले को लेकर कई बार शराब ठेकेदारों की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो चुकी है. शराब ठेकेदार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बीते 2 महीने से शराब की दुकानें नहीं खोलने पर और देर से नीलामी होने पर उनको हुए नुकसान की भरपाई सरकार करें. शराब ठेकेदार लाइसेंस फीस में छूट की मांग सरकार से कर रहे हैं. लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि यदि शराब की दुकान नहीं खुलती है तो संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

प्रदेश सरकार को हर महीने हो रहा करोड़ों का नुकसानदरअसल प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोल-डीजल और शराब है पेट्रोल और डीजल की कम बिक्री होने के कारण सरकार को राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार ने शराब दुकानें खोलने को अनुमति जारी की है. लेकिन राज्य सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच का तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब सरकार ने अल्टीमेटम जारी करते हुए शराब ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है.

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