सरकारी बैंकों ने 45 दिन में ₹6.45 लाख करोड़ के लोन को दी मंजूरी- वित्त मंत्री- fm nirmala sitharaman said Loans worth over Rs 6-45 lakh crore were sanctioned by PSBs during March 1-May 15 | business – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संकट (Coronavirus Crisis) के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने लघु और मझोले उद्योगों (MSME), कृषि और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों को एक मार्च से 15 मई के बीच 6.45 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी. इन बैंकों ने 8 मई तक 5.95 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी थी. वित्त मंत्री (Finance Minister of India) निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, एक मार्च से 15 मार्च के बीच पीएसबी ने 6.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक लोन स्वीकृत किए. इनमें से 54.96 लाख खाते एमएसएमई, कृषि और रिटेल सेक्टर के हैं. लोन देने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 8 मई तक ये आंकड़ा 5.95 लाख करोड़ रुपये था.

उन्होंने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 20 मार्च से 15 मई के दौरान आपातकालीन लोन और कार्यशील पूंजी में बढ़ोतरी के रूप में 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद मार्च के अंति सप्ताह में अपने मौजूदा एमएसएमई और कॉरपोरेट कर्जदारों को धन देने के लिए एक आपाताकालीन लोन व्यावस्था शुरू की. इस योजना के तहत बैंक कार्यशील पूंजी सीमा पर आधारित मौजूदा फंड को 10 फीसदी अतिरिक्त लोन के रूप में देते हैं, जिसकी सीमा अधिकतम 200 करोड़ रुपये है.

Loans worth over Rs 6.45 lakh crore were sanctioned by PSBs during March 1 – May 15 for 54.96 lakh accounts from MSME, Retail, Agriculture & Corporate sectors; A notable increase compared to the Rs 5.95 lakh crore sanctioned as of May 8. @FinMinIndia @RBI @DFS_India @PIB_India

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 19, 2020

बता दें कि केंद्र सरकार कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए कई तरह के कदम उठा रही है. सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. यह जीडीपी का 10 फीसदी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच किस्तों में इस पैकेज की विस्तृत घोषणाएं की.

13 मई से 17 मई के बीच की गई घोषणाओं में सरकार ने लोन गारंटी, लोन चुकाने की अवधि में विस्तार आदि के साथ नियामकीय सुधार किए गए हैं