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उत्तराखंड: सीमा विवाद के बीच नेपाली प्रशासन ने नागरिकों के लिये मांगा रास्ता | Uttrakhand Nepali Administration asked for way for Citizen from Indian Government Nodgm | pithoragarh – News in Hindi

उत्तराखंड: सीमा विवाद के बीच नेपाली प्रशासन ने नागरिकों के लिये मांगा रास्ता

नेपाल के दार्चुला जिले के सीडीओ यदुनाथ पौडेल ने 7 दिनों के लिए लिए रास्ता दिए जाने की गुजारिश की है.

भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद (Indo-Nepal Border Dispute) को लेकर जारी तनाव के बीच नेपाली प्रशासन (Nepali Administration) ने अपने नागरिकों के लिये एक अदद पैदल रास्ते की गुजारिश भारत (India) से की है.

पिथौरागढ़. भारत के लिहाज से अति महत्वपूर्ण लिपुलेख सड़क (Lipulekh Road) बनने पर सबसे अधिक आपत्ति नेपाल (Nepal) ने दर्ज की है. नेपाल जहां लिपुलेख और कालापानी (Kalapaani) को अपना हिस्सा बताते हुए सड़क निर्माण को गलत ठहराने से बाज़ नही आ रहा है. वहीं सड़क निर्माण के बाद भारत से सटे बॉर्डर पर अपना सुरक्षा तंत्र भी मजबूत करने की कवायद में जुटा है. लेकिन हैरानी इस बात की है कि तीव्र विरोध करने के बावजूद अपने नागरिकों के लिए एक अदद पैदल रास्ते की गुजारिश भी वो भारत से ही कर रहा है. असल में नेपाल के उच्च हिमालयी इलाके में तिंकर और छांगरु गांव बसे हैं. इन दोनों गांवों में 3 सौ के करीब परिवार रहते हैं.

नेपाली सरकार से बढ़ रही है नाराजगी
ये परिवार सर्दियों के सीजन में काली नदी में बने सीता पुल से भारत में दाखिल होते हुए नेपाल के दार्चुला जिले में प्रवेश करते हैं. इन दिनों दोनों गांवों के निवासी दार्चुला जिले के गंगाबगड़ और मोतिबगड़ में रह रहे हैं. लेकिन लॉकडाउन होने से ये भारत नहीं आ पा रहे हैं. जबकि माइग्रेशन का पीरियड अप्रैल से शुरू हो जाता है. ऐसे में तिंकर और छांगरु के लोगों की अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है.

भारत सरकार से मांगी है ये अनुमतिलोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नेपाली प्रशासन ने भारत से रास्ते पर चलने की अनुमति मांगी है. असल में नेपाल के भीतर से सीता पुल तक जाने का रास्ता भूस्खलन के कारण खतरनाक बना हुआ है. जिस कारण नेपाली प्रशासन चाहता है कि भारत के सुरक्षित रास्ते से दो गांवों के लोगों को ऊपरी इलाकों में जाने की छूट मिले.

नेपाली प्रशासन ने पिथौरागढ़ के डीएम को लिखा पत्र
पिथौरागढ़ के डीएम विजय जोगदांडे ने बताया कि नेपाल के दार्चुला जिले के सीडीओ यदुनाथ पौडेल ने 7 दिनों के लिए लिए रास्ता दिए जाने की गुजारिश की है. जो मांग पत्र उन्हें मिला है, वो होम मिनिस्ट्री और उत्तराखंड शासन को भेज दिया गया है. डीएम ने कहा कि इस संबंध में मिले निर्देश पर अमल किया जाएगा.

 

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First published: May 19, 2020, 7:40 AM IST



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