congress leader anand sharma govt no strategy pull economy crisis | मोदी सरकार पर कांग्रेस का प्रहार, कहा- 20 नहीं, 3.22 लाख करोड़ का है स्पेशल पैकेज | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना महामारी (Corona virus) के बाद देश को उबारने के लिए केंद्र सरकार (Central government) द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है. शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) द्वारा आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणा की गई. इस घोषणा के बाद कांग्रेस (Congress) के वरिष्‍ठ नेता आनंद शर्मा ने निराशा जाहिर की है. आनंद शर्मा (Anand sharma) ने कहा, देश का खराब आर्थिक हालातों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है.

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार इस आर्थिक पैकेज जो सही मायनों में लोन है उसे प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकती है. दुनिया के अन्य देशों से पैकेज की तुलना करते हुए शर्मा ने कहा, अन्य देशों की सभी सरकारों ने अपनी जनता के लिए फौरी राहत देते हुए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.

मजदूरों के लिए कुछ नहीं…
एक बार फिर कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज में देश के मजदूरों और शहर के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है. कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट के बीच पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की घोषणा पर पलटवार करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपये का ही है जो जीडीपी का 1.6 प्रतिशत है. बीस लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था.वित्त मंत्री को किया चैलेंज

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए मैं वित्त मंत्री से सवाल कर रहा हूं और सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि वह मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों को खारिज करे, मैं वित्त मंत्री के साथ बहस के लिए तैयार हूं.” शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री को सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि सवाल पूछना चाहिए.

प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर मांगा जवाब
उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार की योजना के अभाव में सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर प्रवासियों की दुर्दशा पर सरकार को देश को जवाब देना चाहिए. शर्मा ने विपक्षी पार्टी पर हमले के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और कहा कि देश को वित्त मंत्री से कुछ गंभीरता की उम्मीद है. उन्होंने सरकार से देश के उन गरीब नागरिकों से माफी मांगने को कहा जिन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और जिनके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है.