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Highlights: वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिये किये ये अहम ऐलान | FM Nirmala Sitharaman Economic Package India Announcement, Press Conference | nation – News in Hindi

Highlights: वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिये किये ये अहम ऐलान

वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2021 तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड ’ व्यवस्था को लागू किया जायेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की गुरुवार को घोषणा की. इसमें छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, निम्न मध्यम आय वर्ग के लिये राहत उपाय किये गये

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavrius Pandemic) से प्रभावित अर्थव्यवस्था (Economy) को सहारा देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की गुरुवार को घोषणा की. इसमें छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, निम्न मध्यम आय वर्ग के लिये राहत उपाय किये गये. वित्त मंत्री की घोषणाओं की मुख्य बातें इस प्रकार हैं…

: करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने (मई, जून 2020) मुफ्त राशन दिया जायेगा. इस पर 3,500 करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी.

: मार्च 2021 तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड ’ व्यवस्था को लागू किया जायेगा. देश में कहीं भी पीडीएस केंद्र से राशन लेना संभव होगा.

: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीब वर्ग के लिये किफायती किराया आवास परिसर बनाये जायेंगे.: मुद्रा शिशु ऋण के तहत 50 हजार तक के कर्ज के त्वरित भुगतान करने पर ब्याज दर में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके जरिये लोगों को 1,500 करोड़ रुपये की राहत पहुंचेगी.

: पचास लाख फेरी विक्रेताओं के लिये पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की व्यवस्था होगी. इसके तहत फेरी वालों को 10 हजार रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी.

: छह हजार करोड़ रुपये का ‘क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण कोष’ बनेगा. इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा.

: मध्यम वर्ग के लिये किफायती आवास की सुविधा के लिये ऋण पर ब्याज से जुड़ी छूट योजना को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया. इससे आवास क्षेत्र में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा.

: किसानों के लिये नाबार्ड 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपात कार्यशील पूंजी कोष की व्यवस्था करेगा. यह राशि वह ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सुविधा के तौर पर उपलबध करायेगा.

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First published: May 14, 2020, 3:20 PM IST



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