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महाराष्ट्र सरकार उठाएगी पैसों की कमी से जूझ रहे प्रवासी कामगारों की यात्रा खर्च | Maharashtra government will raise travel expenses of migrant workers | maharashtra – News in Hindi

महाराष्ट्र सरकार उठाएगी पैसों की कमी से जूझ रहे प्रवासी कामगारों की यात्रा का खर्च

महाराष्ट्र सरकार ने लिया ये फैसला, उठाएगी खर्च

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने कहा, ऐसे कामगार जो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं और अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं, उनकी यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी.

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने रविवार को फैसला किया कि वो ऐसे कामगार जो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं लेकिन अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं, उनकी यात्रा का खर्च वह खुद वहन करेगी. एक सरकारी आदेश में कहा गया कि प्रवासी कामगारों को स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी के पास पंजीयन करवाना होगा और आवश्यक स्वास्थ्य जांच करवानी होगी. यात्रा के नए नियमों पर खरे उतरने पर रेलवे को उनके यात्रा के लिए आवश्यक राशि भेज दी जाएगी. देश के अन्य हिस्सों में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बताया था कि मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए 10 ट्रेनें चलेंगी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पैदल यात्रा न करें. सरकार के माध्यम से ही अपने घर के लिए जाएं. फडणवीस ने एक अन्य ट्वीट में लिखा था कि सभी श्रमिक भाइयों से मेरा अनुरोध है कि खुद का पंजीयन कर सरकार के माध्यम से अपना सफर करें, न की पैदल चल कर.

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फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर ली गई है. उन्होंने तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की और जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना करने की बात कही.कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. 04 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है जो 17 मई तक चलेगा. हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सप्ताह ही श्रमिकों और छात्रों की आवाजाही की अनुमति दे दी थी. राज्यों के निवेदन पर रेलवे बोर्ड तमाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है ताकि कोरोना लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक अपने घर को जा सकें. राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर लगातार वे कॉल कर घर वापसी के लिए निवेदन कर रहे हैं.

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First published: May 11, 2020, 8:34 AM IST



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