TMC का गृह मंत्रालय पर हमला, कहा- देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगे सरकार – TMC attacks Home Ministry, says- Government apologizes for misleading the country | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. भारत (India) में जहां देश एक साथ कोरोना वायरस (Coronavirus) की जंग लड़ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल (West Bengal) और केंद्र के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रवासियों की ट्रेनों की एंट्री को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि उनकी सरकार प्रवासियों की ट्रेनों को राज्य में आने से रोक रही है, जो कि एक तरह से अन्याय है.अमित शाह के इस पत्र के बाद अब टीएमसी ने पलटवार किया है. राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गृ​ह मंत्रालय पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वह देश के सामने गलत तथ्य रख रहा है. उन्होंने कहा कि देश को गुमराह करने के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए.

राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गृह मंत्रालय पर हमला करते हुए कहा, भारत का गृहमंत्रालय गहरी नींद से उठ गया है. गृहमंत्रालय को अभी तक इस बात की खबर नहीं लगी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने प्रवासियों को अपने राज्य में बुलाया है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय अभी तक जैसे सो रहा था वैसे ही सो सकता है. आप कभी ममता बनर्जी की तरह नहीं बन सकते. डेरेक ओ ब्रायन ने गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वह नफरत और कट्टरता की राजनीति खेलना चाहता है.

डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार पर आरोप लगाया कि लॉकडाउन को गलत तरीके से लगाया गया, जिसका परिणाम प्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जितने भी प्रवासियों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन से पहले किसी भी राज्य से परामर्श नहीं किया, जिसके कारण स्थिति इतनी विकट हो गई. गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रवासी कामगारों को वापस न लाने का आरोप लगा रहा है ज​बकि 80,000 से अधिक कार्यकर्ता घर लौट चुके हैं.इसे भी पढ़ें :- डेरेक ओ ब्रायन का केंद्र पर हमला, कहा- कोरोना से नहीं टीएमसी से लड़ रही सरकार

कर्नाटक और यूपी को पत्र क्यों नहीं लिख रही सरकार
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की नी​यत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को तो इतने सारे पत्र लिख दिए लेकिन कर्नाटक को कुछ भी नहीं बोला गया, ज​बकि कर्नाटक के सीएम ने प्रवासी मजदूरों के आंदोलन को रोक दिया. यूपी में श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया.

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